‘४ लाख बचतकर्ताको पौने ३ खर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता हुन बाँकी छ’

काठमाडौँ ।  सहकारीका बचतकर्ताले रकम नपाएको भनेर सडकदेखि संसदसम्म चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकारले अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि पर्याप्त व्यवस्था भए पनि पीडितले पैसा पाएका छैनन। न पैसा फिर्ता पाउने टुंगो छ ।

अध्यादेश मार्फत गठन भएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म काम गर्न सकेको छैन । सरकारले सहकारीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको तथ्यांक संकलन गर्ने भनेकोमा अध्यादेश जारी भएको चार महिना र प्राधिकरण स्थापना भएको तीन महिनासम्म पनि तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन ।

आजको अंकमा हामीले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुश्लभ केसीलाई सरकारी र जारी भएको अध्याादेश लागु भए नभएकोबारे ३ प्रश्न गरेका छौँ ।

अध्यादेशले सहकारी पिडितहरुको माग सम्बोधन गरेको हो ?

बचतकर्ताको रकम फिर्ताको लागि हामी अझै पनि निरन्तर आन्दोलनमा छौँ । हामीले वचतकर्ताको रकम फिर्ताको लागि पहल स्वरुप विशाल प्रदर्शन १५ गते गर्ने भनेका छौँ । पुसमा सम्माननिय राष्ट्रपनि रामचन्दै पौडेल ज्यूले अध्यादेश ल्याउनु भयो । अध्यादेश आएपछि बचतकर्ताले रकम पाउँछन् कि भन्ने आशा थियो । तर , त्यस्तो हुन सकेन । जुन अध्यादेश आयो त्यो अध्यादेशबाट ल्याइएको प्रधिकरणले काम गर्न सक्ने स्थिति नदेखिएका कारणले गर्दा हामी पुन आन्दोलनमा आउनु पर्ने अवस्था छ । अध्यादेश आइसकेपछि पनि हामीले पटक पटक दबाब सिर्जना र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने भनेर १६ बुद्धे सुझाव दिएका थियौँ । त्यो भन्दा अगाडि पनि हामीले पार्टि कार्यलयले नै घेराउ गरेर सबैलाई १६ बुद्धे सुझाव दिएका थियौ ।

जस्तो अध्यादेश आयो त्यसलाई हुबहु पारित गरेर प्राधिकरण बनाइयो । प्राधिकरणले बचत फिर्ता गर्ने कुनै पनि आधार नदेखाएका कारण हामी आन्दोलनरत छौँ ।

केही रकम निकासा भएको भन्ने कराहरु पनि आइरहेको छ । अब कति रकम फिर्ता हुन बाकी छ ?

अहिलेसम्म कुनै पनि बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन । हावाको भरमा रकम निकासा भयो । बचतकर्ताले रकम पाए भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । यसका कुनै पनि सत्यता छैन ।
अहिलेसम्म १४ लाख बचतकर्ताको पौने ३ खर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता हुन बाँकी छ । बीबीसीको तथ्यांक अनुसार ७४ लाखको पिडितको ६ खर्ब रुपैयाँले यसमा प्रत्यक्ष प्रभावित पारिरहेको छ । हामीले चाहि १४ लाख पिडितको पौने ३ खर्ब दाबी गरेका छौँ ।

अब तपाईहरुको माग के छ ?

हाम्रो माग भनेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनु पर्यो भन्ने छ । यदि सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्दैन भने महासंघ (हामीलाई) जिम्मा दिनुपर्यो । अनि मात्र यसको समस्याको समाधान हुन्छ । सरकारले सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्यो हामी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गछौँ । तर, यदि सरकारले सक्छ भने छिटो भन्दा छिटो बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । माग पुरा नभएसम्म हामी निरन्तर आन्दोलनमा रहने छौँ ।