‘व्यवसायीलाई स्थानिय निकायले दुख दिने काम गरेकोले उपत्यकाको कारोबार बढ्न सकेन’

काठमाडौँ । चैत महिनामा चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा धरै घरजग्गाको कारोबार भएको छ । घरजग्गाको कारोबार हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएको भनेर कतिपयले अनुमान लगाउन थालेका छन् । आजको अंकमा हामीले घरजग्गाको कारोबारका विषयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेसँग कुरा गरेका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गाको कारोबार भएको रहेछ । अर्थतन्त्र चलायमान भएको हो ?
घर जग्गाको कारोबार बढेको छ । अर्थतन्त्र पनि सुधारन्मुख नै रहेको देखिन्छ । लोनहरु मिलाउनको लागि नि घरजग्गाको कारोबार बढेको जस्तो देखिएको छ । चैत मसान्तमा लगभग ५२ हजारको हाराहारीमा लिखत पास भएको छ ।

चैत महिनामा देशभरीमा ५१ हजार ९९८ वटा लिखत पास भएको छ । एक महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । फागुनमा ४ अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको थियो । समग्रमा हेर्दा घरजग्गाको कारोबार बढेको देखिएको छ ।

तर, घरजग्गाको कारोबार यतिले मात्रै पुग्दैन । यो अझै माथि पुग्नु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकबाट सकरात्मक कुराहरु आउँछ भन्ने लागेको छ । अहिलेसम्म गर्भनरको टुंगो त लागेको छैन । तर, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीको लागि सकरात्मक कुरा आएकोले घर जग्गा व्यवसायीलाई पनि राष्ट्र बैंकले कुनै आधार दियो भने अझै राम्रो हुन्छ ।

बैंकर्स संघले पनि घर जग्गाको विषयलाई सरकारत्मक ठंगले सोचिदिएको छ । ७ देखि १० वर्षको व्याजदर तोकेर त्यसलाई घटाउन पनि नमिल्ने र बढाउन पनि नमिल्ने गरी ऋण दिन तयार छौँ भनेर बैंकर्स संघले भनेको छ ।

पूर्वी तराइका जिल्लाहरुमा आकर्षक बढ्दो छ किन होला ?

पूर्वी तराइ झापा सुनसरी तिर अहिले जग्गा सस्तो भएको कारणले त्यता व्यापारीहरुको आकर्षण बढेको हो । अहिले मोरङ, झापा, सुनसरी र चितवन एक त जग्गा सस्तो छ अर्को भनेको राजस्व कम तिर्नुपर्छ । त्यसैले त्यतातिर आकर्षण बढेको छ । अर्को भनेको सहकारीतिरको हिसाव मिलाउन पनि त्यतातिर जग्गा किनेर कारोबार गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा भने एकतिर भाउ बढिरहेको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा व्यवसायीहरुलाई स्थानिय निकायले नै समस्या पार्ने गरेको छ । यस्तै वडाबाटै समस्या छ नगरपालिकाबाटै समस्या छ ।

काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणले वर्षौसम्म पनि कित्ताकाट गर्न नसक्ने अनेक झण्झट लगाउने गर्छ । जसले गर्दा उपत्यकामा कारोबार गर्न व्यवसायी रुचाउँदैनन् ।

घर जग्गाको कारोबार बढाउन कसले के गर्नुपर्ला ?

लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत छ त्यसलाई ७० देखि ८० बनाउनु पर्छ । त्यस्तै ऋण लिएर घरजग्गा खरिद गर्नेले आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म रकम बैंकको साँवा तथा ब्याज अर्थात् किस्ता भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर त्यो आम्दमनीको ७० प्रतिशत २ करोड ५० लाख सम्मको घर किन्नको लागि आम्दानी खोजिरहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा छ ।

रिक्स कभरेज १२५ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउनु पर्छ ।

घर जग्गा व्यवसायीलाई उद्योग सरह मानेर उद्योगलाई दिने सुविधाहरु दिनुपर्यो । अहिले वर्गीकरणमा पनि समस्या भइरहेको छ । ७५३ वटा पारिका मध्येमा ३६५ वटामा वर्गीकरण भएको छ अरुमा भएको छैन ।

वर्गीकरण भएकोमा पनि सन्तोषजनक वर्गीकरण छैन । यसकारण सरकारले वर्गीकरणलाई निरन्तरता दिएर यलाई चाँडो भन्दा चाँडो सकाउनु पर्यो ।

अर्को भनेको हकबन्दीको कुरा छ । सरकारले हदबन्दीको कुरा पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको थियो । अध्यादेश नै पास भएन । रियल स्टेट कारोबारमा हकबन्दीको सीमा नरहने भनेर राख्नु पर्छ ।