कहाँ अड्कियो गभर्नर नियुक्तिको गाँठो ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त भएको करिब १ महिना पुग्नै लाग्दा पनि नियुक्ति प्रक्रियामा भने अन्योल देखिएको छ ।

सत्तारुढ दलहरूबीच गभर्नर नियुक्तिको गाँठो फुकाउन कुनै अस्त्रले काम गर्न नसक्दा प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो ।

मंगलबार (वैशाख १६) सम्ममा गभर्नर पद रिक्त रहेको २४ दिन पुगेको छ । महाप्रसाद अधिकारीले गत चैत २३ गते अवकाश लिएपछि रिक्त भएको गभर्नर पद पूर्तिका लागि देखिएको गाँठो फुकाउन सरकारलाई सकस भएको हो ।

सोमबार (वैशाख १५) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेन । यसले पनि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।

यस अवधिमा राष्ट्र बैंक कायममुकायम गभर्नरको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । आइतबार (वैशाख १४) मात्रै पनि राष्ट्र बैंकको ७०औँ वार्षिकोत्सव कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाकै नेतृत्वमा मनाइएको थियो ।

२ दर्जनभन्दा बढी आकांक्षीबाट आफू निकट र आफूलाई सहज हुने पात्र अगाडि सार्न केही समय ढिलाइ भए पनि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर बनाउन एक किसिमको सहमति भएको भनिएको थियो ।

उनीहरूले कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमति जुटेको अनौपचारिक जानकारी दिएका थिए । देउवाले पनि आफ्ना पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग यसबारे ब्रिफिङ नै गरेका थिए ।

त्यसपछि भट्टले पनि कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिए । यद्यपि भट्ट र भट्टभन्दा अघि नै राजीनामा दिएका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

केही दिनअघि कामु गभर्नर नीलम ढुंगानालाई भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्देशन नै दिएका थिए । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

भट्टलाई गभर्नर बनाउने गरी सहमति भइसकेपछि उनको गभर्नर बन्ने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै गभर्नर बन्नबाट रोक्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । त्यसपछि गिजोलिएको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा झनै उतारचढाव आएपछि अहिले प्रक्रिया नै अन्योलमा छ ।

सरकारले गत चैत ११ मा गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई समितिबाटै बाहिरिएका छन् । उनी वैशाख ९ गते सदस्य पदबाट बाहिरिए पनि वैशाख १६ सम्म पनि सरकारले नयाँ सदस्य चयन गरेको छैन ।

सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलेको, आफैँ गभर्नर सिफारिस गर्ने र नियुक्ति गर्न लागेको तथा समिति गठनको १ महिनासम्म १ पटक पनि बैठक बस्न नसकेको लगायत कारण देखाउँदै भट्टराइले सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि अपूर्ण रहेको गभर्नर सिफारिस समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि फेरि नयाँ सदस्य नियुक्त गर्नुपर्नेछ । जुन पूर्वगभर्नर मध्येबाटै एक हुनेछ । नयाँ सदस्य सहभागी गराएपछि मात्रै समिति पूर्ण हुनेछ । सो समितिले गभर्नरमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गभर्नर नियुक्तिमा गम्भीर किसिमको चलखेल भइरहेको संकेत गर्दै सरकारले यथाशीघ्र नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

सरकार बिचौलियाको चंगुलमा फस्दा अहिले गभर्नर नियुक्तिमा समस्या भएको उनले बताउँदै आएका छन् । सिफारिस समिति सदस्य भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अन्य पूर्वगभर्नरलाई सदस्य बन्न पनि अप्ठ्यारो हुने समेत उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू सिर्जना भए पनि सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दा समस्या भइरहेको कतिपयले बताएका छन् ।

‘गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्नु सरकारको ठुलो कमजोरी हो, यसले केन्द्रीय बैंकको छवि धुमिल हुने मात्र नभई अन्य समस्यासँग जुध्न पनि सकिने अवस्था रहँदैन,’ राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।

पछिल्ला केही दिनयता सरकार परिवर्तनको हल्लासमेत चल्न थालेको छ । यसबीचमा एमालेले पनि गभर्नर आफ्नो भागमा पार्न चाहिरहेको र कांग्रेसले पनि भट्टको विकल्पमा नयाँ पात्र खोज्न थालेकाले केही समय गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकार मात्र होइन, बिचौलिया समूहले पनि फरक–फरक पात्रलाई अगाडि सार्दै आएका छन् ।