कर बढ्ने डरले व्यापारीले प्रिबुकिङ गर्दा ३ अर्ब रुपैयाँले बढ्यो इभीको आयात

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँ भन्सार मूल्य बराबरका २८ हजार युनिट विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) नेपाल भित्रिएका छन् ।

यो भन्सार मूल्य गत वर्षको तुलनामा ३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालमा ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भन्सार मूल्यका इभी भित्रिएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले इभी आयातबाट २० अर्ब १० करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष २२ हजार ६ सय वटा इभी भित्रिँदा सरकारले १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २१ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका ८ हजार ४९७ वटा कार, जिप तथा भ्यान भित्रिएको थियो भने वैशाखसम्म २४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको २३ हजार ९३३ वटा इभी आयात भएको छ ।

सरकारले इभीको आयातमा कर बढाउने सुइँको पाएका व्यवसायीले आयात बढाएका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले इभीको करको दायरामा हुनै हेरफेर नभएको जानकारी गराए । तर, प्रिबुकिङ गरिसकेकाले आयातमा कमी आएको छैन ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (खनाल आयोग) ले पेट्रोल तथा विद्युतीय गाडीमा कर समायोजन गर्न र कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनमा हरित कर लगाउन सिफारिस गरेपछि व्यवसायीहरूले कर बढ्ने त्रासमा आयात बढाएका थिए ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको भन्सार दर बराबर गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा हरित कर लगाउन सुझाव दिएको थियो । यही सुझावलाई आधार मानेर व्यापारीहरूले गाडीको आयात बढाएका थिए ।

यता, सरकारले पनि विगतका वर्षहरूमा पनि इभीमा कर बढाउँदै आएकाले यो वर्ष पनि कर बढ्ने कुरामा विश्वस्त रहेका व्यापारीले आयात बढाएका थिए ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवस्थालाई उल्टाएका थिए । त्यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा इभी आयात बढाउन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमार्फत् १०० किलोवाटभन्दा माथिका इभीमा भन्सार दर र अन्तःशुल्कमा सहुलियत दिएका थिए ।

महतलगत्तै अर्थमन्त्री बनेका पुनले पुनः इभीको आयातमा क्षमताअनुसार कर बढाएर ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए । महतको पालामा उक्त क्षमताका गाडीको भन्सार दर १० प्रतिशत मात्रै थियो भने अन्तःशुल्क थिएन । सो क्षमताका इभीमा ५ प्रतिशत भन्सार वृद्धि र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउँदा १० प्रतिशत कर बढाइएको थियो ।

त्यसैगरी, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका इभीमा थप ५÷५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको थियो ।

महतको कार्यकालमा यो रेन्जका इभी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेकामा पुनले गरेको व्यवस्थापछि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत कायम भएको थियो । यो रेन्जका सवारीमा पनि कुल १० प्रतिशतले कर वृद्धि भएको थियो ।

१०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । त्यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो । यो रेन्जका इभीको आयातमा भन्सार १० प्रतिशतले बढाइएको थियो ।

यस्तै, २०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको सरकारले १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका इभी आयातमा पनि २० प्रतिशत भन्सार बढाउँदै १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाएका थिए ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै इभी छिमेकी मुलुक चीनबाट आउने गरेको छ भने भारत, कोरिया, जर्मनी, इन्डोनेसिया, अमेरिकालगायत देशबाट पनि आयात हुने गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

• जेठसम्म कुन क्षमताका कति इभी आए ?

भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका इभी सबैभन्दा धेरै भित्रिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका ७ हजार ३५८ युनिट इभी भित्रिएका हुन् ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाट क्षमताका ४ हजार ७३७ युनिट इभी भित्रिँदा १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका १ हजार ३५४ युनिट इभी भित्रिएका छन् । यस्तै, २०१ किलोवाटभन्दा माथिका ४३ युनिट गाडी आयात गरिएको छ ।