‘वैदेशिक लगानीका लागि कानुन बाधक छैन, कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । लगानी प्रतिबद्धता भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को झन्डै एक तिहाइ मात्र देशमा भित्रिने गरेको पाइएको छ ।

उद्योग वा अन्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति भए पनि अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भने सरकार चुकेको छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताका विषयमा अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटासँग कुरा गरेका छाँै ।

• नेपालमा प्रतिबद्धता गरे जति एफडिआई किन भित्रिन सकेको छैन ?

पहिलो कारण भनेको हामीले प्रतिबद्धता गर्ने मानिस वा कम्पनीलाई फलोअप गर्न सकेनौँ । प्रतिबद्धता गरेर गएपछि खोजी नै नगरेपछि उसले किन नेपालमा लगानी गर्न आफैँ खोजेर आउँछ ?

सरकारले चासो चिन्ता केही देखाएन भने प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भित्रिँदैन । कुनै पनि देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन त्यहाँको स्थानीय स्तरसँग उसको सम्पर्क हुन्छ । उसले स्थानीय उद्यमीलाई सेयर पनि दिन सक्छ, आधा आधा गर्न पनि सक्छ अथवा नाफाको केही प्रतिशत दिन्छु भनेर सहमति गरेको हुन्छ ।

कहीँ न कहीँ उसले आफ्नो सम्पर्क बिन्दु बनाएको हुन्छ । यसमा निजी क्षेत्र बलियो भएन । निजी क्षेत्रले पनि प्रतिबद्धताकर्तालाई ल्याउन सकेन ।

नेपालमा सबै सुविधा छ भन्नुपर्ने निजी क्षेत्रले उल्टै नेपालमा भ्रष्टाचार हुन्छ, यहाँका कर्मचारीले दुःख दिन्छन्, सबै खराब छ भनेर उल्टै भड्काइरहेका छन् । यसले लगानीकर्ता आउँदैनन् । निजी क्षेत्रको राम्रो मध्यस्थता नहुनु पनि बैदेशिक लगानी नआउनुको अर्को कारण हो ।

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गर्ने बेलामा सरकारले पनि विभिन्न सेवा सुविधाको लोभ देखाउँछ । तर, पछि काम गर्दै जाँदा सुविधाका लागि ‘कन्डिसन’ तेस्र्याइन्छ । यसरी पहिले भनिएको र पछि काम गर्दाको अवस्थामा अन्तर भएपछि लगानीकर्ता भड्किन्छन् ।

अर्काे कारण भनेको उनीहरूले नेपालमा जुन काम गर्न खोजेका हुन्, त्यो सजिलै प्राप्त हुँदैन । जस्तै कसैले यहाँ आएर बिस्कुट उद्योग खोल्छु भन्यो भने उसले जग्गा नपाउने, पिठो नै नपाउने, दक्ष जनशक्ति नपाउने अवस्था हुन्छ ।

यस्तै, लगानीकर्ताले आफू मन लागेको बेला फर्किन्छु र मलाई फर्किने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ भनेर सम्झौता गर्छ । हामीसँग त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम छ । यसले पनि लगानीकर्ताको मनमा यो मुलुकमा त आफ्नो पैसा पनि समयमा पाइँदैन, किन लगानी गर्नु ? भन्ने हुन्छ ।

नेपालमा हुने कानुनी झन्झट अर्को कारण हो । अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा– उसले लगानी गरिसकेपछि गैरआवासीय नागरिक सरहको सुविधा खोज्छ । तर, हाम्रो देशमा ६ महिनाको पर्यटक भिसामात्र पाइन्छ ।

• वैदेशिक लगानी बढाउन सरकारले कस्तो नीति नियम बनाउनुपर्छ र के–के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ?

नेपालको कुनै पनि ऐन, कानुन, नीति नियमले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनलाई कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध गरेको छैन । नेपालले २०४८ सालमै आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएको छ । नीति नियममा कुनै पनि फेरबदल गर्नुपर्ने छैन । यस विषयमा नेपालको कानुन अन्य देशको भन्दा राम्रो छ ।

तर, काम गर्ने मानिस राम्रा भएनन् । सरकारमा बसेका जिम्मेवार मान्छे पनि लगानीकर्तासँग कानुन बमोजिमको व्यवहारमा चुके ।

कानुनमा सबै कुरा छ । तर, सम्बन्धित निकायमा बसेका मानिसहरूले कानुन बमोजिमको सेवा सुविधा दिँदैनन् ।

निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका व्यक्तिले काम गर्ने शैली, स्वभाव फेरेर विश्वसनीय र इमानदार भए नेपालमा लगानी आउँछ ।

• नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन के गर्नुपर्छ र के गर्दै छ ?

हामीले कानुनहरूको माध्यमद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादबाट कुनै लगानी नभित्रिने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता कममा संलग्नलाई दण्ड जरिमाना गरेको देखाउनुपर्छ ।

हाम्रो देशमा अहिले पनि मानव बेचबिखन भइरहेको छ । विभिन्न मेनपावरहरूले मानव तस्करी गर्छन् भन्ने विश्व्यापी शका छ । विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा साना माछालाई समाउने र अर्बाैँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउने भइरहेको छ ।

यसैगरी नेपालको गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादमा टेवा पुगेको छ । जहिले पनि जसले पनि आन्दोलन गर्छन् । जस्तोसुकै हड्ताल गर्न, बन्द गर्न पाइन्छ । आतंकवादीहरू पनि आएर आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था छ ।

यी कुराहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आशंका छ । यहाँका कुनै पनि निकायहरू प्रभावकारी भएनन्, यी कारणहरूले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । सम्बन्धित निकायहरू प्रभावकारी भएर कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

सरकारले यो २ वर्षभित्र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, संस्थागत सुधार, प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने, नियामक निकायहरू बलियो भएर गर्नुपर्ने सुधार, दण्ड जरिमानामा गर्नुपर्ने सुधारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

कार्ययोजना बनाएर मन, वचन, कर्मले लाग्यो भने मात्र सुधार हुन्छ । तर, मुखले सबै सुधार गर्छाैँ भन्ने, तर व्यवहारमा सिन्को नभाँच्ने गरियो भने ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सकिन्न ।

यो कामको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नको हो । राष्ट्र बैंकलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ । बलियो र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालले राम्रो काम गरेको छ भनेर बताउन सक्ने र सरकारको हस्तक्षेप भन्दा बाहिर बसेर वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रमा कडाइ पनि गर्न सक्ने गभर्नर आएको खण्डमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउँछ ।

तर, सरकारको अक्षमताले गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन । यसको गन्धले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्रो असर पर्छ । यसले जति नोक्सानी हुने हो, भइसक्यो । अब तत्काल सक्षम व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन ।