चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको संशोधित लक्ष्य पनि पुरा नहुने सम्भावना
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को निर्धारण गरेको राजस्वको संशोधित लक्ष्य पनि पुरा
‘कच्चा पदार्थदेखि हरेक काममा भ्याट अनिवार्य गर्दा उत्पादन लागत बढिरहेको छ’
सरकारले आवश्यक तालिम दिने, उद्योगका लागि उचित ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । काठमाडौँमा गलैँचा उद्योग खोल्न
सातै प्रदेशले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा सिँचाइले कति पायो स्थान ?
काठमाडौँ । गत १ असारमा ७ वटै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट
‘देशको अर्थतन्त्रदेखि पर्यावरण जोगाउन सक्ने विषयलाई राज्यले उपेक्षा गर्यो’
संघीयता आएपछि घरेलु तहका संरचना स्थानीय तहमार्फत् गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, न
‘विदेशी मुद्राको दरिलो स्रोतलाई राज्यले वास्ता गरेन’
पहिले यसको खेती कोसी प्रदेशमा मात्र सीमित भएको अवस्थामा अहिले समग्र देशभरि नै विस्तार भएको
बजेटमा ‘त्रुटि’ : दोहोर्याइन्छ कि दोहोरिन्छन् ?
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दा विदेशी मदिरा अयातमा भन्सार दर बढाउने घोषणा गरेका थिए
‘प्राकृतिक वरदान पाएर पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ’
पछिल्लो समय चीन र भारतले वातावरण अनुकूल बनाएर वंशाणुबाट यार्सा उत्पादन गर्न थालिसकेका छन् ।
‘सरकारले तथ्यांक होइन, मिथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेको छ’
बजारमा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने क्रम तीव्र छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले उल्टो देखाएको छ
बर्सेनि घट्दै खेतीयोग्य जमिन, जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि उल्लेख मात्रामा घट्दै गएको छ । बर्सेनि
भ्याटले घटाएको अन्तरबैंकिङ कारोबार बढ्ने आशा
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरबैंकिङ कारोबारमा लाग्ने सेवा
‘मंसिरमा धान काट्न मेसिन चाहिएको हुन्छ, किसानले चैतमा पाउँछ !’
काठमाडौँ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६५–७० प्रतिशत जनसंख्या
‘राज्यले बुझिदिने हो भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ हस्तकला’
सरकारले यसमा ध्यान नदिएर रेमिट्यान्समै खुसी भएको अवस्था छ । रोजगारीका लागि बाहिर पठाउने मेनपावर
‘सरकारकाे बेवास्ताले एनटिपिपीबाट नेपालले लाभ लिन सकेन’
विगतका केही वर्षमा नेपालले अमेरिका निर्यात गर्नेभन्दा बढी आयात गरेको छ । हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन
About Us