बन्द उद्योगमा फेरि आवाज, के यसपटक दिगो बन्छ सरकारी पुनरुत्थान ?

काठमाडौँ । “वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग के

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि हुन्डी र अवैध कारोबार किन रोकिएन ?

काठमाडौँ । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुगे पनि बैंकिङ प्रणाली बाहिर हुने हुन्डी,

कालोसुचीको बढ्दो ग्राफः १८ महिनामै ३४७ कम्पनी कारबाहीमा, अनुगमनमा कडाई की व्यवसायी असफल !

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीमाथिको कारबाही तीव्र देखिएको छ

अर्धमासिक तलब वितरणको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ?

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५–१५ दिनमा तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा

तीन वर्षमा ३४० कम्पनी कालोसुचीमा, दोष ठेकेदारको कि प्रणालीको ?

काठमाडौँ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिदका नियम उल्लंघन गर्ने ३४० निर्माण कम्पनी तथा

राष्ट्र बैंकको अध्ययन : नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रमा श्रृंखलाबद्ध दबाब, जीडीपीदेखि नेप्सेसम्म असर

काठमाडौँ । आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता बढ्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार

पर्याप्त तरलताबीच अग्राधिकार सेयरको आवश्यकता कति ?

काठमाडौँ । केही वर्षअघि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र पुँजीकोषको दबाब सम्बोधन गर्न बैंकहरूले

तरलता व्यवस्थापनमा एसडीएफको वर्चस्व, बैंकहरूको रोजाइ किन बन्यो ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय केन्द्रिय बैंकले प्रशोचन गर्ने तरलतामा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) को हिस्सा

९ दिनमै १३ खर्ब बढी तरलता प्रशोषण, राष्ट्र बैंकको ब्याज खर्चमा बढ्दो दबाब

काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको

संवैधानिक समयसीमा नाघ्दा १३ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन, राजनीतिक विवादले सेवा र विकास प्रभावित

काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि देशभरका १३ वटा स्थानीय तहले अझै चालु

उत्पादन क्षमता भन्दा नीतिगत चुनौतीमा अल्झिएको जुत्ता उद्योग

काठमाडौँ । नेपालको जुत्ता उद्योग अहिले विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । एकातिर उद्योगहरूले देशको आवश्यकताभन्दा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा २ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो, आर्थिक सुस्तताले बढायो दबाब

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको बैंकिङ् प्रणालीमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको

गत वर्षका अधिकांश व्यवस्था कायम राख्दै बजेट कार्यान्वयनमा थप कडाइ

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा गत आर्थिक