‘अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार त देखियो, तर ढुक्क हुने अवस्था छैन’

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आइतबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । सो विवरणअनुसार देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखिएको छ ।

तथ्यांकले मूल्य वृद्धि घटेकोे देखाएको छ भने निर्यात र आयात दुवैमा वृद्धि भएको छ । यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह पनि बढेको देखिन्छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले उक्त तथ्यांकले देखाएको देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा अर्थविद् डिल्लीराज खनालसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

• राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र कस्तो देखाउँछ ?

बाह्य अर्थतन्त्रमा त सुधार भएकै देखाउँछ । बीचमा रेमिटेन्स मात्रै बढ्ने, आयात र निर्यात दुवै घटेको देखाएको थियो । जसले आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि राम्रोसँग अघि बढेको छैन, संकुचित नै छ भन्ने देखाउँथ्यो ।

तर, अहिले यो २–३ महिनाको अवधिमा निर्यातमा अप्रत्यासित वृद्धि भएको छ । आयातमा पनि यो ९ महिनामा करिब १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यसरी आयात र निर्यात दुवै बढ्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भएको बुझिन्छ । सँगै गत वर्षको भन्दा कर्जा पनि अलिकति मात्रात्मक रूपमा बढेको छ ।

अन्य खाद्य वस्तुको मूल्यमा पनि कमी नै आएको देखाउँछ । यसरी समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्रमा झिनो सुधार हुन्छ कि ! भन्ने देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पनि ऊर्जाको राम्रै विस्तार हुँदै गइरहेको छ । पर्यटन पनि अलिकति चलायमान भएको स्थिति छ । यी क्षेत्रको परावर्तन पनि अर्थतन्त्रमा राम्रो देखिएको छ ।

तर, अझै उद्योग क्षेत्र अगाडि आउन सकेको छैन, आमरूपमा बैंकिङ क्षेत्रबाट जसरी ऋण प्रवाह हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन ।

खर्बाैंको तरलता अहिले पनि कायम छ । अझै पनि यस्ता थुप्रै समस्या छन् । बजेट प्रणालीमा समस्या छ, बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहमा समस्या छ ।

नेपालको आयात र निर्यातको आँकडा तुलना गर्न योग्य नै छैन । ६५–७० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित छन् । तर, सबैभन्दा बढी खाद्यान्य आयात भएको छ । ठुलो आकारको आयात र सानो आकारको निर्यात छ ।

आंशिक रूपमा केही सुधार भएको छ । सूक्ष्म तहमा जनताको आयआर्जन र क्रय शक्तिमा वृद्धि नभएको, युवा विदेश पलायन भइरहको, बेरोजगारीको अवस्था सुधार नभएको हुनाले अर्थतन्त्र अगाडि जानेमा अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । धेरै क्षेत्रमा जुन उद्देश्य बोकेर अघि बढेका छौँ, त्यो विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।

• अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कस्तो नीति आवश्यक छ, सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ ?

सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै देखिन्छ । उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले केही अध्यादेश र कतिपय कानुनहरू ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि ठोस हिसाबले आर्थिक सुधारलाई, व्यवसाय र लगानीको वातावरण बनाइनेछ भनेर धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगका सुझावहरू पनि लागु गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोतहरूमा पनि अल्टर्नेटिभ फन्डिङ र इनोभेटिभ फन्डिङको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, आधारभूत रूपमा जुन किसिमका प्रक्रियागत र अन्य झन्झटहरू छन् । हरेक कुरा स्वःस्फूर्त रूपमा अगाडि जाने अवस्था पनि छैन ।

कारोबार लागत उच्च छ, उच्च आर्थिक लागततिर गइरहेको अवस्था छ । यी विषयहरूमा निकै ठुलो सुधार र परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

यस्ता कुराहरू भनेर मात्रै भएन, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ ।

• गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?

यो एकपछि अर्काे गरी नहुनुपर्ने कुरा भइरहेको छ । सिफारिस समिति गठन गरिसकेपछि सार्वजनिक नगरी सुझाव दिएर तत्काल एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।

यो समिति बनेपछि पहिलो काम उमेर हद हटाउन खोजियो, त्यहाँ एउटा समस्या भयो । समिति पनि बनाउने, यता उम्मेदवार पनि डिक्लेयर गर्ने, यसले कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम भएको छ ।

यसले समग्र मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिलाई नराम्ररी प्रभाव पार्छ । साथै यस्ता क्रियाकलापले स्वदेश र विदेशमा पनि नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाप्रतिको विश्वास घटाउने काम भइरहेको छ ।