समन्यायिक र समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्न माग

काठमाडौँ । सांसदहरुले समन्यायिक र समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा नागरिकमा असन्तोष बढेको तर्क गरे ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रभु साहले नेपालको बजेट केही नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएकाले समन्यायिक विनियोजन गर्न माग गरे । पहुँच नभएकाका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरेर समान वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले बजेटमा राखिएका कार्यक्रम राम्रा भए पनि कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । बजेटको असमान वितरणले मुलुकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले त्यसलाई ख्याल गर्न सांसद सिंहले आग्रह गरे ।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले गरिब जनताप्रति उत्तरदायी भएर बजेट ल्याउन आग्रह गरे । उनले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षकको प्रबन्ध गर्र्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सङ्घीय सरकार मातहत नै ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै उनले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले प्रदेशहरुमा भइरहेको भड्किलो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त स्वागतयोग्य आएको उल्लेख गर्दै उनले जनस्तरमा बढेको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखीन् ।

सांसद सन्तोष परियारले समातामूलक विकासलाई ख्याल गर्दै मानवीय आवश्यकता र स्थानीय मौलिकता तथा विशेषताका आधारमा तय गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने किसिमको बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रामकुमार राईले विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तले मुलुकको आवश्यकता तथा जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल मिल्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

सांसद राजेन्द्र बजगाइंले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन बजेट विनयोजन गर्न माग गरे। उनले पहाडी बस्ती स्थानान्तरण गरेर विकास निर्माणको कामलाई थप विशिष्टिकृत गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद मिना तामाङले स्थानीय आधारमा योजना बनाएर स–साना कार्यक्रम अगाडि बढाएर अर्थोपार्जन गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरीन् ।