कानुन विपरित गएर सिडिएससीले अड्कायो सेयर सूचीकरण, ‘आइजिन’ मा एकल जोडबलले ‘भद्रगोल’

केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी) ले आफु मातहत सूचीकरण हुने कम्पनीहरुलाई कानुनमा नभएको व्यस्था लाद्न थालेपछि सेयर सूचीकरण प्रकृया नै भद्रगोल भएको छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) को बहुमत स्वामित्वमा रहेको सिडिएससी अहिले नेतृत्वविहीन छ । कामचलाउ प्रबन्ध सञ्चालक (कार्यकारी प्रमुख) प्रविन पन्दाकले सेयर सूचीकरणमा हुँदै आएको विगतको अभ्यासलाई आफुखुसी तोडमोड गर्दा सेयर सूचीकरणमा समस्या भएको हो ।

नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा भएको सूचीकरणका आधारमा डिपोजिटरी अर्थात सिडिएससीले कम्पनीहरुलाई १२ अंकको विशेष कोड सहितको पहिचान इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइएसआईएन) दिने गरेको छ ।

कारोबारमा नआउने र कारोबारमा आउने गरी कम्पनीहरुलाई २ किसिमको इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइएसआईएन) दिने अभ्यास सिडिएससीले गर्दै आएको थियो । यो कोडलाई सामान्य बोलीचालीको भाषामा आइजिन कोड भन्ने गरिएको छ ।

अहिले पन्दाकले सबै कम्पनीहरुमा संस्थापक र सर्वसाधारणलाई अलग अलग आईजिन नम्बर अनिवार्य गर्न खाजेपछि विवाद चुलिएको छ । आईजिन नम्बरका सम्बन्धमा नेपालमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यसको सुरुवात भएको दशक बढी भएको छ । सिडिएससीले बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र बीमा कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई अलग अलग आईजिन नम्बर दिँदै आएको छ ।

नेपालमा सेयरको अभौतिकीकरण सुरुवात भएको धेरै भएको छैन । झण्डै १२ वर्ष पहिले सेयर अभौतिक गर्ने कामको थालनी भएसँगै विश्वव्यापी मान्यता अनुसार धितोपत्रको राफसाफ तथा अभौतिकीकरणको काम गर्दै आएको केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी) ले सूचीकृत कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार विशेष कोड सहितको पहिचान दिने कामको थालनी गर्यो । सिडिएससीको प्रभावकारी उपस्थिती पछि मात्र यो प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वायनमा आएको हो ।

सिडिएससीमा कम्पनीहरु सूचीकरण हुँदा दिइने उक्त कोडका आधारमा नै सेयरको कारोबार, क्याचिङ लगायतका काम हुने गरेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा भएको सूचीकरणका आधारमा डिपोजिटरी अर्थात सिडिएससीले कम्पनीहरुलाई १२ अंकको विशेष कोड सहितको पहिचान इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइएसआईएन) दिने गरेको छ । यो कोडलाई सामान्य बोलीचालीको भाषामा आइजिन कोड भन्ने गरिएको छ ।

नेपालमा १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि यो कोड प्रचलनमा रहेकोमा अहिले सबै सूचीकृत कम्पनीहरुले नेप्से कोड जसरी नै सिडिएससीबाट आइजिन कोड पाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय भने सिडिएससीले दशकभन्दा लामो अभ्यास गलत भएको भन्दै एकरुपता ल्याउने नाममा कम्पनीहरुलाई दोहोरो आइजिन कोड अनिवार्य गर्न खोजिरहेको छ । जसका कारण सिडिएससीमा पछिल्लो पटक साधारण सेयर निष्काशन गरेका २ कम्पनीहरुको सेयर सूचीकरण हुन सकेको छैन । निक्षेप प्रणालीमा सेयर सूचीकरण नहुँदा लगानीकर्ताको खातामा सेयर जम्मा हुन सकेको छैन भने दोस्रो बजारमा ती कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउन पनि सकेको छैन ।

नेप्सेले अर्को कोड नदिएपछि पियोर इनर्जीको संस्थापक शेयरधनीहरुलाई डिम्याट खातामा शेयर पठाइएको छैन ।

नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) ले २०८२ बैशाख १७ गते नै ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको ६० लाख कित्ता साधारण सेयर सूचीकरण गराइसकेको छ । सामान्यतया नेप्सेमा सेयर सूचीकरण पश्चात केही दिनमा नै सेयरधनीको खातामा सेयर जम्मा गराउने र दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारमा आउने गरेपनि दोहोरो आईजिन नम्बरलाई सिडिएससीले विवादित बनाएपछि महिनाभन्दा लामो समयदेखि ओम मेगाश्रीको सेयर सूचीकरण तथा कारोबार हुन सकेको छैन ।

ओम मेगाश्री फर्मासुटिकल्सको सेयर गत चैत १२ गते नै बाँडफाँड भएकोमा सिडिएससीले कानुन बाहिरको प्रावधानमा अडान लिँदा सर्वसाधारणतर्फको बाहेकका सेयरधनी (लकइन) को सेयर डिम्याटमा जम्मा हुन सकेको छैन भने सेयर सूचीकरण हुन ३५ दिन लागेको थियो । कम्पनीले सूचीकरणका लागि आवश्यक सबै शुल्क तिरिसकेपछि सेयर सूचीकरण समेत भईसकेको अवस्थामा सबै शेयरधनीको खातामा शेयर आउनुपर्नेमा सिडिएससीले रोकेर राखेको छ ।

सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गरेको अर्को कम्पनी पियोर इनर्जी पनि सिडिएससीको यो विवादित र नियममा नभएको व्यवस्थाले प्रभावित बनेको छ । कम्पनीले सेयर सूचीकरण गराउन नसकेपछि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन नै दिएर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडएससी) की कामचलाउ प्रबन्ध सञ्चालक (कार्यकारी प्रमुख) प्रविन पन्दाकले विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नचाँहदा समस्या उत्पन्न भएको कम्पनीहरुको बुझाई छ । सिडिएससीले बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र बीमा कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई अलग अलग आईजिन नम्बर दिँदै आएको छ ।

सिडिएससीकी कामचलाउ प्रमुख पन्दाकले कम्पनीलाई एउटै आईजिनबाट सूचीकरण हुन नमिल्ने भन्दै दुई अलग अलग आईजिनमा सर्वसाधारण र संस्थापकको रुपमा सूचीकरण हुनुपर्ने अडान लिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

निश्चित अवधिका लागि लक इन भएका कम्पनीहरुमा पनि सिडिएससीले अलग अलग आईजिन नम्बर दिँदै आएकोमा लकइन सकिएपछि एउटै आईजिन नम्बर दिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक चन्द्रागिरी हिल्स र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरले साधारण सेयर निष्काशन पश्चात सिडिएससीमा साधारण सेयर र लकइनमा बस्ने सेयरको अलग अलग आईजिन नम्बर लिएका थिए । दुवै कम्पनीको लकइन अवधि सकिएपछि सबै साधारण सेयरमा रुपान्तरण भएको थियो । सो पश्चात सिडिएससीले दुवै कम्पनीको अलग अलग आईजिन हटाएर एउटै आईजिन दिएको थियो ।

त्यस पछि इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड पनि ३ वर्षे लकइन अवधि पुरा भएको भन्दै सबै सेयरलाई साधारण सेयर कायम गरी एउटै आईजिन नम्बर कायम गराइदिन सिडिएससी पुग्यो । सिडिएससीकी कामचलाउ प्रमुख पन्दाकले कम्पनीलाई एउटै आईजिनबाट सूचीकरण हुन नमिल्ने भन्दै दुई अलग अलग आईजिनमा सर्वसाधारण र संस्थापकको रुपमा सूचीकरण हुनुपर्ने अडान लिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । जसका कारण इमर्जिङ नेपालको लकइन पुरा भएपनि कम्पनीको लकइन पुरा भएका सेयरधनीहरुले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो सेयर पाएका छैनन् भने किनबेच गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । गत फागुन ३ गते नै कम्पनीको लकइन पिरियड पुरा भएर सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य भइसकेको अवस्थामा सेयरधनीहरु पन्दाकको एकल निर्णयको बन्धक बनेका छन् । इमर्जिङको लकइन सेयरलाई बन्धक बनाएर पन्दाकले एकल रुपमा सुरु गरेको दोहोरो आईजिनको कडिकडाउ अहिले साधारण सेयर निष्काशन गरेर सिडिएससी पुग्ने बैंक र बीमा बाहेकका सबै कम्पनीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

सिडिएससीकी काम चलाउ प्रमुख पन्दाकले एकलौटी रुपमा गरेको यस्तो अडानका बिरुद्ध कम्पनीहरु धितोपत्र पुगिसकेका छन् । बोर्डले विगतको अभ्यास हेरेर अघि बढ्नु, नियम अनुसार गर्नु भनिसकेको अवस्थामा पनि सिडिएससीले कम्पनीहरुलाई सर्वसाधारण र संस्थापकको अलग अलग आईजिन नम्बर अनिवार्य रहेको भन्दै सेयर सूचीकरण प्रकृयालाई अघि बढाएको छैन । उसले नेप्सेसँग पियोर इनर्जीको संस्थापक र सर्वसाधारण तर्फको सेयरको अलग अलग नेप्से स्टक कोड माग गरेपनि नेप्सेले अस्वभाविक कृयाकलापमा सिडिएससी अघि बढेको भन्दै सिडिएससीको पत्रको जवाफमा एउटा मात्र कोड राखेर जवाफ दिएको थियो ।

इमर्जिङको लकइन सेयरलाई बन्धक बनाएर पन्दाकले एकल रुपमा सुरु गरेको दोहोरो आईजिनको कडिकडाउ अहिले साधारण सेयर निष्काशन गरेर सिडिएससी पुग्ने बैंक र बीमा बाहेकका सबै कम्पनीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

सिडिएसले सर्वसाधारणतर्फको सबै सेयर सम्बन्धित शेयरधनीको खातामा जम्मा गरिसकेको छ। सिडिएसले फेरि संस्थापक समूह (लकइन) को लागि छुट्टै कोड दिन माग गर्दै वैशाख २५ गते नेप्सेमा पत्राचार गरेको छ । तर नेप्से एकै कम्पनीलाई दुई वटा कोड दिन नमिल्ने भन्दै कोड दिएको छैन । नेप्सेले अर्को कोड नदिएपछि पियोर इनर्जीको संस्थापक शेयरधनीहरुलाई डिम्याट खातामा शेयर पठाइएको छैन ।

निष्काशित भएको सेयरमा कानूनमै नभएको विषय निकालेर सिडिएससीकी काम चलाउ प्रमुखले कम्पनी र लगानीकर्तालाई दुखः दिएको कम्पनीहरुको गुनासो छ । सिडिएससीकी प्रबन्ध निर्देशक प्रविन पन्दाकले कानून विपरित काम गरेर कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना गराएको उनीहरुको दाबी छ । नियामकले विगतको अभ्यास अनुसार गर्न भनिसकेको अवस्थामा पनि अटेर गरेर कम्पनीहरुलाई सास्ती दिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

पन्दाकको एकलौटी रुपमा अघि सारेको दोहोरो आइजिन नम्बरको मुद्दाले बजारलाई समस्यामा पानै सक्ने तर्क नेप्से र सिडिएससी भित्रै भइरहेको छ । कुनै पनि विषयलाई कानुनसम्वत रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भएपनि सिडिएससी प्रमुख पन्दाकले आफुलाई नै कानन सम्झिँदा समग्र धितोपत्र बजार समस्यामा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

पियोर इनर्जी लिमिटेडले सिडिएससी विरुद्ध धितोपत्र बोर्डमा जेठ १ गते दर्ता गरेको उजुरीलाई हेर्दा पन्दाकले कम्पनीको १६ लाख कित्ता सर्वसाधारणको सेयरलाई मात्र आइजिन नम्बर दिएर सूचीकरण गराएको र संस्थापकको ६४ लाख कित्ता शेयरलाई अलग आइजिनमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भन्दै डिम्याट नगरेको उल्लेख छ । पटक पटक सबै सेयर डिम्याटका लागि अनुरोध गरिएपनि सिडिएससीले ढिलाई गर्दै आएको कम्पनीको उजुरीमा उल्लेख छ । कम्पनीले सबै सेयर साधारण भएको अवस्थामा सिडिएससीले संस्थापकको अलग आईजिनमा सूचीकरण हुनका लागि दवाब दिएको भन्दै उक्त व्यवस्था कानुन विपरित हुने जिकिर गरेको छ ।

सीडीएससीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर नेप्सेसँग दुई वटा कोड माग नगरेको अवस्थामा पन्दाकको एकल निर्णयलाई नेप्सेले मान्ने अवस्था नरहने नेप्से र सिडीएससीकै कर्मचारीहरूको बुझाई छ ।

‘कम्पनीको संस्थापक समूहका शेयरहरू पनि समान साधारण शेयर हुन् र यस आधारमा तिनीहरूको हक, अधिकार र दायित्वमा कुनै भिन्नता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४७ र प्रचलित नियामक व्यवस्था अनुसार स्पष्ट छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

एउटै आईजिनमा कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरण गरी प्रक्रिया अघि नबढाउदा कम्पनीलाई ठूलो अवरोध र समस्या भएको उजुरीमा उल्लेख छ । संस्थापक सयर (लकइनको) डिम्याट नगरी सिडिएससीले आफ्नो कानुनी दायित्व पालना नगरेको कम्पनीको दाबी छ ।

सिडिएससीले उर्जा र उत्पादन समूहका कम्पनीको सेयरलाई कानून बाहिर गएर दुई समूहमा बाँड्न थालेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा समेत नभएको यस्तो खाले व्यवस्था सिडिएससीले ल्याउन खोजेपछि कम्पनीहरूले त्यसको बिरुद्धमा आवाज उठाएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको सेयर मात्र साधारण र संस्थापक गरी दुई समूहमा दर्ता र सूचीकरण हुँदै आएकोमा सिडीएससीले उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, होटल तथा टुरिजम समूह, हाइड्रोपावर, ट्रेडिङ र लगानी समूहका शेयर पनि संस्थापक र सर्वसाधारण गरि छुट्टाछुट्टै दुई समूहमा दर्ता गर्न खोजेको छ।

सीडीएससीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर नेप्सेसँग दुई वटा कोड माग नगरेको अवस्थामा पन्दाकको एकल निर्णयलाई नेप्सेले मान्ने अवस्था नरहने नेप्से र सिडीएससीकै कर्मचारीहरूको बुझाई छ ।

लकइन अवधिअघि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट भएको अवस्थामा सिडिएससीले संस्थापक र साधारण सेयर भनेर दोहोरो आईजिनमा सेयर सूचीकरण गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

धितोपत्र सूचीकरण नियमावली २०७५ मा शेयर सूचीकरणको लागि निवेदन दिँदा नै संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने र त्यसको निश्चित हिस्सा निश्चित अवधिपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ ।