सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशलाई जाने बजेटः कर्णालीलाई बढी, गण्डकीलाई कम


काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुलाई ९७ अर्ब ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई  १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख अनुदान दिइएको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशलाई १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिमलाई १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख रुपैयाँ र लुम्बिनी प्रदेशलाई  १४ अर्ब १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बागमती प्रदेशले  १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट पाउँदा मधेशले १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र गण्डकीले  १२ अर्ब  २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ ३  खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये, महानगरपालिकाका लागि  ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाइएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट १ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५४ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान पठाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, समपूरकतर्फ  १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र विशेषतर्फ  १३ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको हो ।

प्रकाशित मिति: १९ जेठ २०८२, सोमबार  १६ : २० बजे

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।