काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुलाई ९७ अर्ब ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख अनुदान दिइएको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशलाई १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिमलाई १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख रुपैयाँ र लुम्बिनी प्रदेशलाई १४ अर्ब १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट पाउँदा मधेशले १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र गण्डकीले १२ अर्ब २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये, महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाइएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट १ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५४ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान पठाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, समपूरकतर्फ १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र विशेषतर्फ १३ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको हो ।
प्रतिक्रिया