घरजग्गाको किनबेचमा नयाँ व्यवस्था, यस्ता छन् संशोधित निर्देशन

काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन संशोधन भएको छ ।

विभागले २० जेठमा घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । जुन एक साता पुग्न नपाउँदै संसोधन भएको हो ।

विभागले घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र ग्राहक विवरण ‘केवाईसी’ अनिवार्य गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यलयको चासोपछि बुधबार र बिहीबार सचिव स्तरीय छलफल भएको थियो । जसबाट उक्त निर्देशन संसोधन भएको हो ।

संशोधित व्यवस्थामा बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट नचाहिने भएको छ । खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रुपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको छ ।

यसअघि सरकारले नेपाल ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (एपफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ गर्न भन्दै घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र ग्राहक विवरण ‘केवाईसी’ अनिवार्य गर्ने लगायतको निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै,बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।

यता, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकाणको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि, १० लाखदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत सोझै र चेक मार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।

यसअघि १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन वापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर वापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यता, घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थलाई संसोधन गरी सरकारले सीमालाई भने एक करोडमा झारेको छ ।