घरजग्गा बजारमा लगानीकर्ताको भरोसा घट्दै, सरकारको राजस्व संकलनमा गिरावट

काठमाडौँ । पछिल्ला दिनहरुमा घर जग्गाको कारोबार झनै घट्न थालेको छ ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण तोडफोड र आगजनि  भएको मालपोत कार्यालयहरुले गति लिन नसकेका कारण घर जग्गाको कारोबारमा सुस्तता छाएको हो ।

प्रदर्शनका क्रममा देशभरका दुई दर्जनभन्दा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा क्षति भएको भुमि व्यवस्थ विभागका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद कोइराला बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको लागिलागीबाट अत्यावश्यक कागजपत्र जलेका कारण काम सस्त भएको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म पनि शहरी क्षेत्रका कतिपय मालपोत कार्यालयमा काम सुरु नभएको उनी बताउँछन् । मालपोत कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँके काम ठप्प नै रहेको छ । यस्तै, मालपोत कार्यालय कलंकी, मालपोत कार्यालय पोखरा, कास्की, भरतपुर, तुलसीपुर, घोराही लगायतका ठाउँमा धेरै क्षती भएको छ । मुख्य बढी कारोबार हुने, बढी राजस्व उसुली हुने ठाउँहरुमा नै सेवा अवरुद्ध भएको कारण घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता देखिएको हो । आर्थिक मन्दीका कारण पनि घरजग्गाको कारोबार घटेको उनी बताउँछन् ।

यस्तै, कित्ताकाट बन्द भएकाले कारोबार बढ्न नसकेको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले बताए । ‘ प्रायः पालिकामा कित्ताकाट ठप्प छ । कतै मालपोत कार्यालय नै ध्वस्त छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण घरजग्गा कारोबार बढेन, घटिरहेको छ ।’

यता, सरकारले केही समय पहिला कारोबार बढाृउने उद्देश्यले एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले गरेको थियो ।
सरकारले अर्थतन्त्र उकास्ने हेतुले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मालपोत ऐन को दफा २६ को ’क’ मा घरजग्गासम्बनधी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

दफा २६ को ’ख’मा इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ’ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ’ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । तर, यसले पनि कारोबार बढ्न सकेको छैन । कम्पनीमार्फत किनबेच गर्नुपर्ने व्यवस्थाले मूल्य द्दट्ने र कारोबार बढ्ने विश्वास गरिएको भएतापनि त्यसो हुन सकेन ।

तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा भन्दा असोजमा घरजग्गाको कारोबार घटेको देखिन्छ । असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट २३ हजार ३ सय ५३ लिखत पारित भएको छ । जबकि गत वर्षको असोजमा ३० हजार ५ सय २७ लिखित पारित भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा घरजग्गाको कारोबार २३.०४ प्रतिशले घटेको हो ।
कारोबार घटेका कारण असोजमा घरजग्गाबाट २ अर्ब ७३ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गत असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

गत साउनमा ३१ हजार ६२१ लिखित पारित हुँदा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र असारमा ५५ हजार ५ सय २४ लिखित पारित हुँदा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।
यस वर्षको असोजमा काठमाडौंभित्र डिल्लीबजारबाट १ सय ५०, चाबहिलबाट ३ सय ७७, आगलागी र तोडफोडमा परेको कलंकीबाट ९, साँखुबाट ३ सय ३०, मनमैजुबाट १ सय ५३ र टोखाबाट १ सय २४ लिखित पारित भएको छ ।

यस्तै, भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट ७३३, ललितपुरको लगनखेत मालपोत कार्यालयबाट ६९७ वटा लिखत पारित भएका छन् ।

यता, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर इनरुवा मालपोतबाट १ हजार २५२ लिखत पारित हुँदा धनुषाको जनकपुरधाम मालपोतबाट ९९७, मोरङको बेलबारी मालपोतबाट ८९१, झापाको भद्रपुर मालपोतबाट ७५३, सप्तरीको राजविराज मालपोतबाट ७३४ लिखत पारित भएको छ ।

यता, मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाडौँले २७ करोड ४२ लाख ९६ हजार दुई सय १०, कलङ्की मालपोत कार्यालयले ४१ लाख ५० हजार तीन सय ७१ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यसैगरी मालपोत कार्यालय बुटवलले पाँच करोड तीन लाख ५६ हजार छ सय ३९, मालपोत कार्यालय दमक झापाले दुई करोड ८६ लाख ४१ हजार तीन सय ९०, मालपोत कार्यालय मनमैजु काठमाडौंले चार करोड ७७ लाख २३ हजार तीन सय ६१ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार असोजमा सेवा कर २१ करोड ३० लाख ७५ हजार दुई सय ६०, रजिष्ट्रेशन शुल्क एक अर्ब ४४ करोड १६ लाख ८७ हजार सात सय ५५ संकलन भएको थियो । यस्तै, पुँजीगत लाभकर एक अर्ब छ करोड १९ लाख ३५ हजार पाँच सय ३७ सङ्कलन भएको छ ।