३८ विषयमा संशोधनको तयारी सहित राय संकलनमा सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यालय, हतारमा निर्णय नगर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन हुने भएको छ । सरकारले उक्त ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर सरकारले संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले उक्त विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गरिसकेको जनाएको हो । विधायन ऐन २०८१ को दफा (६) को उपदफा (२) मा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको राय लिनका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यस अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा यही चैत २५ गते प्रकाशन गरेको छ । यस उपर वैशाख १ गतेसम्म राय र सुझाव संकलन गरिँदैछ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार अहिले विभिन्न सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर सुझाव संकलनको लागि आयोगको वेभसाइटमा मस्यौदा राखिएको छ । कार्यालयले विभिन्न ३८ वटा विषयमा संशोधनको तयारी गरेको जनाएको छ । कार्यालयले एउटा टोली नै बनाएर सुझाव संकलन र मस्यौदा लेखनमा काम गरेको थियो ।

“हालको ऐनमा केके विषयमा संशोधन गर्ने भनेर विभिन्न निकाय र सर्वसाधारणबाट पनि सुझाव आइरहेको छ, हामीले पनि सोहि अनुसार मस्यौदा लेखनको काम गरेका छौँ,” उनले भने । कार्यालयको जिम्मेवारी भनेको सरकारले तोकेको समयमा काम गरेर पठाउने भएकोले ऐनको बाँकी काम सरकार र संसदले गर्ने उनले बताएका छन् । यो विषयमा पहिलेदेखि नै छलफल र बहस भइरहेकोले छोटो समयमा भएपनि संशोधन गर्ने सकिने उनको भनाई छ ।

तर, यस क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यति ठूलो र जटिल कानुनलाई हतारमा संशोधन गर्दा त्यसले भविष्यमा झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन् । उनीहरूका अनुसार खरिद प्रक्रिया आफैँमा निकै ठूलो र गहिरो विषय हो । पहिले देखि नै तयारी गरेर अगाडी बढेको भए हतार भन्न नमिल्ने भएपनि तत्काल गरेको निर्णय भएको खण्डमा भने हतारमा काम गर्न नहुने जानकारहरूले बताएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “सरकार गठन गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै अध्ययन गरेर तयारी गरेको भएमा हतारो भन्न नमिल्ने भएपनि तत्काल निर्णय गरेको भए यो एकदम हतारो हो ।” अधिकारीको भनाईमा बाहिर आएको कुरालाई मात्र आधार मानेर अहिलेको अवस्थामा अगाडी बढेको खण्डमा एक महिनामा ऐन संशोधन हुने अवस्था हुँदैन ।

“वस्तु खरिद भन्नाले अस्पतालका लागि चाहिने मेसिन, औषधि, हवाईजहाज जस्ता महँगा सामग्रीदेखि लिएर कार्यालयमा चाहिने सामान्य कलम र कागजसम्म पर्दछन् । यति फरक प्रकृतिका सामग्रीहरूलाई एउटै नियमले बाँध्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अर्कोतर्फ निर्माण आयोजना, परामर्श सेवा र इन्जिनियरिङ सहितको जटिल ठेक्का प्रणालीलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्नेमा ठूलो गृहकार्य आवश्यक छ । यस्ता जटिल विषयमा छलफल नै नगरी ३० दिनभित्र ऐन चलाउन खोज्नु भनेको फेरि पनि अधुरो काम गर्नु हो ।”

अहिलेको ऐनमा मुलभुत रुपमा प्रारम्भिक अवधारण मै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, “पहिलो कुरा त संघीय प्रकृति अनुसारको खरिद ऐन बन्नुपर्छ , अहिले भएको ऐन संघीय ढाँचा अनुरुपको छैन ।” केन्द्रिय खरिद के हो भन्ने स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने र प्रदेशहरूलाई प्रादेशिक ऐन बनाउन सक्ने अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

अहिलेको ऐन नियन्त्रणमुखी र कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने प्रवृत्तिको मात्र भएको अधिकारीको दाबी छ । यो अवस्थाबाट मुक्त भएर सबै कर्मचारी दक्ष र योग्य छन् भन्ने मान्यता राखेर उनीहरूमाथि विश्वास गर्ने गरी काम गर्न सक्ने किसिमको खरिद ऐन बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले काम सुरु गर्नुअघि राख्नुपर्ने धरौटी वा जमानतको रकममा केही खुकुलो हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर विज्ञहरूका अनुसार यो विषय निकै संवेदनशील छ । कुनै पनि कामको सम्झौता भइसकेपछि त्यो सम्झौता पालना गर्नु दुवै पक्षको कर्तव्य हुन्छ । अधिकारीको बुझाईमा यदि कुनै निर्माण व्यवसायीले काम गर्दैन भने उसलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ, तर काम रोकिनुमा सधैँ व्यवसायी मात्र दोषी हुँदैनन् ।

कतिपय अवस्थामा सरकारले समयमा बजेट नदिने, जग्गाको विवाद नमिलाइदिने वा रुख काट्ने अनुमति नदिँदा पनि काम रोकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायका हाकिमहरूलाई चाहिँ केही नहुने तर व्यवसायीलाई मात्र जेल पठाउने वा कारबाही गर्ने कुरा न्यायपूर्ण नहुने अधिकारीको भनाई छ ।

सम्झौता गर्ने सरकारी कार्यालय र काम गर्ने व्यवसायी दुवैलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि सजायको भागीदार हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

विकास नहुनुमा ऐन भन्दा नियत दोषी

नेपालमा विकास निर्माणका कामहरू समयमा नसकिनुको मुख्य कारण ऐन वा कानुन मात्र नभएको विज्ञहरूको ठहर छ । काम नहुनुमा सबैभन्दा पहिलो दोषी विगतका राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकार चलाउने व्यक्तिहरू भएको उनीहरूको भनाइ छ । दोस्रो ठूलो दोषीका रूपमा सरकारी प्रशासनको माथिल्लो तहमा बस्ने मुख्य सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लिइएको छ ।

अधिकारीका अनुसार उच्च पदका कर्मचारीहरूले आफू मुनिका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा र भरोसा दिनुको साटो राजनीतिज्ञहरूको दबाबमा परेर काम गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा इमानदार र सक्षम आयोजना प्रमुखहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा महत्वपूर्ण आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसैले ऐन मात्र बदलेर हुँदैन, काम गर्ने शैली र नियत पनि बदलिनु पर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्नु राम्रो पक्ष भएको जानकारहरूको भनाई छ । तर, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र व्यवहारमा लागू गर्न व्यापक छलफलको खाँचो रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले केवल लोकप्रियताका लागि हतारमा ऐन संशोधन गर्नुभन्दा पनि यस क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसँग बसेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ऐन आफैँमा बाधक नभएको तर यसलाई प्रयोग गर्नेहरूको नियत खराब भएको जानकारहरूले बताएका छन् ।