अधिक तरलताः कसरी सदुपयोग गर्ने ?

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा हाल १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएसँगै त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नीतिगत बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
बैंकहरूमा थन्किएको रकम निष्क्रिय बसिरहँदा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आएको छैन । त्यसैले दीर्घकालीन र सुरक्षित लगानीको माध्यममार्फत यसलाई विकास निर्माणतर्फ मोड्न आवश्यक भइसकेको देखिन्छ । जानकारहरू बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताको सदुपयोग गरि धेरै लाभ लिन सकिने बताउँछन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजता मात्र हैन सरकारले लगानीको अवसर पनि दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

पछिल्लो समय निक्षेप संकलन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने कर्जा विस्तार सुस्त देखिएको छ, जसका कारण बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सहज अवस्थामा छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ७८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप हुँदा कुल कर्जा ५८ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सीडी रेसियो अधिकतम ९० हुनुपर्नेमा ७३.७३ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले कर्जा विस्तारका लागि करीब १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानीयोग्य रहेको देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिले बैंकहरूको पुँजीकोष झन्डै १२.८ प्रतिशत छ । ब्याजदर अहिले एकल विन्दुमा अर्थात् ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको उनी बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, “जब बजारमा अनिश्चितता बढ्छ, लगानीकर्ताको मनोबल खस्कन्छ ।” अहिले लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यसका लागि लगानीको सुरक्षित वातावरण हुनुपर्ने उनको तर्क छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन र उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन सकेमा मात्रै यो थुप्रिएको पैसा बजारमा जाने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने र तरलता सहज बनाउने काम गरिसकेको उनी दाबी गर्छन् । अबको पालो सरकारको भएको समेत उनको जिकिर छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, स्थिर सरकार र स्थिर नीतिहरू भएमा मात्रै निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत लगानीको सहज वातावरण बनाइदिएमा अहिलेको अवस्थाबाट सजिलै बाहिर निस्कन सकिने उनको बुझाइ छ । उनले थपे, “अहिले नेपाल गोल्डीलक्सको अवस्थामा छ, महँगी करिब २.८ देखि ३.२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन धेरै होइन । यदि यो समयमा हामीले लगानी बढाउन सक्यौँ भने नेपाल एउटा आदर्श र बलियो आर्थिक वृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।”

गोल्डीलक्स त्यस्तो अवस्था हो, जुन अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सहज हुन्छ तर सरकारले नीतिगत सहजीकरण भने गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीको अवस्था यस अवस्थासँग मेल खान जान्छ । अहिले बैंकहरूमा पैसा छ, ब्याज सस्तो छ र महँगी पनि नियन्त्रणमै छ । अब केवल लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले दरिलो नीति र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसो भएमा अर्थतन्त्र भाइब्रेन्ट हुनेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् ।

पछिल्ला केही वर्षयता लगानीमा संकुचन आइरहेको र बजार मागमा समेत संकुचन आउँदा त्यसको असर बैैंकिङ क्षेत्रमा समेत बढ्दो छ । कर्जा विस्तार अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन भने लगानी बिस्तारमा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । यस्तै बजारमा माग घट्नु, नीतिगत अनिश्चितता तथा परियोजना पाइपलाइनमा समेत लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकहरूमा रहेको तरलता अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा प्रवाहित हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घटेर न्यूनतम विन्दुमा रहेपनि कर्जा माग बढ्ने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले नै ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा लगानीको विकल्प खुला गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार, पैसा सस्तो हुँदैमा मात्रै ऋण लिएर लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन । वैद्य भन्छन्, “अहिले धेरैले ब्याजदर घट्यो, अब ऋण लिएर काम गर भनिरहेका छन् । तर, ब्याज सस्तो हुँदैमा लगानी बढ्दैन ।”
वैद्यका अनुसार, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीदेखि अन्य उद्योगहरूसम्म पैसा पुग्न सकेको छैन । सरकारले भुक्तानी रोक्दा र नयाँ काम सुरु नगर्दा बजार सुस्त भएको उनको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्, “चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन र अन्य कतिपय नियामक कडाइले गर्दा व्यवसायीहरूले ढुक्क भएर काम गर्न सकेका छैनन् ।” पुराना नीतिहरूमा सुधार र व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिएसम्म लगानीकर्ताको मनोबल नउठ्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यम मात्र नठानी अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा स्विकार्नुपर्ने उनको भनाई छ । थुप्रिएको तरलता उपयोग गर्नका लागि साना र मझौला व्यवसायीलाई विशेष सहुलियत दिने र ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैंकमा पैसा हुनु र ब्याजदर घट्नु राम्रो भएपनि बजारमा सामानको माग नबढ्दा र सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नसुधार्दासम्म निजी क्षेत्रले ऋण लिएर जोखिम मोल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।
जानकारहरूका अनुसार जलविद्युत्, सडक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन, सिंचाइ, शहरी विकास तथा औद्योगिक करिडोरजस्ता ठूला परियोजनामा लक्षित गरी पूर्वाधार बण्ड जारी गर्न सकिन्छ ।

बैंकमा भएको पैसालाई सानोतिनो क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेर अबको अर्थतन्त्र नचल्ने र यसका लागि हामीले ठूला र साहसी परियोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने पूर्व बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । साथै उनले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको अवस्थामा यो पैसा केहि नभएको समेत दाबी गरेका छन् ।

अहिले नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका दाहालका अनुसार यो लक्ष्य पूरा गर्न करिब १५ अर्ब डलर लगानी चाहिन्छ । “बैंकहरूमा अहिले जुन बढी पैसा छ, त्यसलाई सिधै यस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगाउनुपर्छ । तर, यसका लागि केवल बिजुली निकालेर मात्र पुग्दैन, उत्पादित बिजुली बजारसम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइनको निर्माण सँगसँगै भारत र बंगलादेशसँग सम्झौता गरेर विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

साथै उनले पर्यटन पूर्वधारको निर्माणमा लगानी गर्नुपर्नेमा पनि सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन्, “हामीले सगरमाथाको आसपास (४०–५० किलोमिटरको दूरीमा) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्छ । कुनै समय बालुवा मात्र भएको दुबई अहिले विश्वकै लगानीको केन्द्र बनेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै सहर बनाएर एप्पल, अमेजन र गुगल जस्ता कम्पनीका डाटा सेन्टर वा कार्यालयहरू यहाँ राख्ने सोच बनाउनुपर्छ र त्यो सकिन्छ पनि ।” यसो भएमा नेपालमै बसेर युरोप–अमेरिकाको जस्तो कमाइ गर्न सकिने उनले बताए ।

निश्चित क्षेत्र वा स्मार्ट सिटीभित्र विदेशीहरूलाई पनि घर–जग्गा किन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अहिले नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । दाहाल भन्छन्, “हामीले सानातिनो काम गरेर मात्र खाडी जाने युवालाई रोक्न सक्दैनौँ, र युरोप अमेरिका जानेहरूलाई त रोक्नै सकिँदैन, यदि हामीले त्यस्तै अवसर नेपालमै दिएनौँ भने ।” ठूला परियोजनामा बैंकको पैसा र विदेशी लगानीलाई जोड्न सक्यौँ भने मात्रै अहिलेको आर्थिक समस्या समाधान हुने, तरलता व्यवस्थापन हुने र देशले प्रगति गर्ने उनी बताउँछन् ।

यसरी जारी गरिने बण्डले एकातिर बैंकहरूमा रहेको अतिरिक्त तरलता सोस्नेछ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । अझ, यस्ता बण्डहरूलाई कर प्रोत्साहन, ग्यारेन्टी संरचना वा आंशिक जोखिम वहनजस्ता व्यवस्थासँग जोड्न सकेमा संस्थागत लगानीकर्ताहरू आकर्षित गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्था केही हदसम्म ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ बन्दै गएकोमा जानकारहरू चिन्तित छन् । यस्तो अवस्थामा प्रणालीमा पर्याप्त पैसा भए पनि लगानीको माग कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकारी बण्डलाई काउन्टर–साइक्लिकल फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा प्रयोग गरी माग सिर्जना गर्न सकिने जानकार बताउँछन् ।
विशेषगरी परियोजनासँग प्रत्यक्ष जोडिएका बण्डहरू जारी गरिएमा संकलित रकम अन्यत्र विचलित नहुने र लक्षित क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने भएकाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखिता सुनिश्चित गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार वृद्धि १२ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था निकै न्यून रहेको जानकार बताउँछन् । चालु आवको आठ महिनासम्ममा लक्ष्यको पाँच प्रतिशत हाराहारीमात्र कर्जा विस्तार भएको छ । जुन निकै सुस्त वृद्धि हो ।

कर्जा विस्तार हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा लगानीका लागि अन्य विकल्पहरू समेत खुला गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तर त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले मात्र नभई सरकारले समेत अग्रसरता लिनुपर्नेछ । सरकारी परियोजना सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने छ । सरकारले अब आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखन कार्य सुरू गरिसकेको छ । ती नीतिहरूमा समेत अहिलेको प्रयाप्त लगानीयोग्य रकमको सदुपयोग गर्नका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।