काठमाडौँ । उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनस्र्थापना खर्च २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । आज (मंगलबार) बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न पाँच सदस्य भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँको दरले दिने भएको छ । हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने र बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने भएको छ ।










प्रतिक्रिया