सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र : कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ खर्ब ६३ अर्ब पुग्ने अनुमान, कर्जा प्रवाह घट्यो

धनगढी । नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) ४ खर्ब ६३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (करिब ४ खर्ब ६४ अर्ब) पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुदूरपश्चिमको हिस्सा ७.०३ प्रतिशत रहने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.२८ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.७१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्र (तृतीय क्षेत्र) को योगदान सबैभन्दा बढी ५२.६६ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, कृषि, वन तथा मत्स्य (प्राथमिक क्षेत्र) को योगदान ३३.६५ प्रतिशत र उद्योग (द्वितीय क्षेत्र) को योगदान १३.६९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि उत्पादनमा सामान्य वृद्धि तर कर्जा प्रवाह घट्यो

प्रतिवेदन अवधिमा प्रदेशभित्र मुख्य कृषि बालीले ढाकेको भू–क्षेत्र २.११ प्रतिशतले ह्रास आई ४ लाख १८ हजार ५७९ हेक्टरमा सीमित भएको छ। क्षेत्रफल घटे पनि समग्र उत्पादनमा भने ०.८२ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि देखिएको छ।

खाद्य तथा अन्य बालीतर्फ दलहन (११.८६ प्रतिशत) , तेलहन (९.५२ प्रतिशत), भटमास (९.५२प्रतिशत), आलु (७.०१ प्रतिशत) र उखुको उत्पादन बढेको छ भने फापर (६३.२४प्रतिशत) र जौको उत्पादन (३२.०१ प्रतिशत) मा भारी गिरावट आएको छ। पशुपन्छीतर्फ दूध (११.३०प्रतिशत), मासु (६.९१प्रतिशत), ऊन (५.८०प्रतिशत) र अन्डा (२.२४प्रतिशत) उत्पादन बढेको छ।

कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्याका रूपमा कुल खेतीयोग्य भूभागको ४१.३७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिएको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको ९.५६ प्रतिशत (रु। १५ अर्ब ६२ करोड) मात्र कृषि क्षेत्रमा गएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१३ प्रतिशतले कम हो। अझ रोचक र चिन्ताजनक विषय, कुल कृषि कर्जाको ६७.७५ प्रतिशत हिस्सा एक्लो कैलाली जिल्लामा मात्र केन्द्रित छ।

उद्योगको क्षमता उपयोग ५१ प्रतिशत, जर्मनीमा अदुवा निर्यात

नमुना छनोटमा परेका १४ वटा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत रहेको छ। जी।आई। तार, इँट्टा र खानेतेल उद्योगको क्षमता उपयोग उच्च (६० देखि ७० प्रतिशत) पाइएको छ भने साबुन (२६.५२ प्रतिशत) र रोजिन (३६।०४प्रतिशत) को क्षमता उपयोग न्यून छ।

समीक्षा वर्षमा औद्योगिक कर्जा ३.७२ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ, जसको ७८.८७ प्रतिशत हिस्सा कैलालीमै प्रवाह भएको छ। चालू आवको चैसम्म प्रदेशमा १ हजार ५९९ वटा उद्योग दर्ता भई ५ हजार ४५२ जनाले रोजगारी पाएका छन्। यसैबीच, चुरे गाउँपालिकामा सञ्चालित ‘द अर्गानिक भ्याली प्रा।लि।’ ले स्थानीय अदुवा प्रशोधन गरी वार्षिक करिब रु। ५ करोड मूल्यबराबरको सुकेको अदुवा जर्मनी निर्यात गरेको सकारात्मक तथ्य पनि प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ।

पर्यटनमा भारतीय पर्यटकको आकर्षण, घरजग्गा कारोबार बढ्यो

प्रदेशका ११ वटा नमुना पर्यटकीय होटलहरूको औसत अकुपेन्सी ३४.६९ प्रतिशत रहेको छ। समीक्षा अवधिमा १८,८२२ बाह्य पर्यटकले प्रदेश भ्रमण गरेका छन्, जसमा १७,९९७ जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। भारतीय पर्यटकको आगमन १७ प्रतिशतले बढेको छ।

यस अवधिमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ११.४१ प्रतिशतले बढेको छ भने रजिस्ट्रेसन राजस्व १७.२९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ। घररभवनको स्थायी नक्सा पासमा पनि ९.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीमा १ हजार ६११ वटा नक्सा पास भएका छन्।

वित्तीय पहुँचतर्फ, प्रदेशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८४४ शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। कुल निक्षेप संकलन १८।५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेपमा ४८.५० प्रतिशत र कर्जामा ६८.३७ प्रतिशत हिस्सा कैलाली जिल्लाकै रहेको छ।

पूर्वाधारमा प्रगति, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको मोह बढ्दो

प्रदेशमा ८७.३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ भने विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट १६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत महाकाली सिँचाइको भौतिक र वित्तीय प्रगति ३० प्रतिशत तथा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइको भौतिक प्रगति ७५.५ प्रतिशत पुगेको छ। महाकाली नदीमा चार लेनको पुलको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने कैलालीको चिसापानी–राजकाँडा जोड्ने जाल्पा देवी केबलकारको ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेको छ।

समीक्षा वर्षमा सुदूरपश्चिमबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि ६२,७३६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५३.७९ प्रतिशतको उच्च छलाङ हो। आन्तरिकतर्फ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ७ हजार जनाले औसत ७८।५ दिनको रोजगारी पाएका छन्।

बजेट खर्चको निराशाजनक अवस्था

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६१.९४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। चालूतर्फ ६७.०८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। प्रदेशका ५ वटा ठूला नगरपालिकाहरूको खर्च पनि ६१.७८ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।