काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना, सरकारी स्वामित्व घटाउने र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषय लामो समयदेखि बहसमा छ ।
नेप्सेको चुक्ता पुँजी बढाउनेदेखि स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्नेसम्मका सुझाव विभिन्न अध्ययन तथा समितिले दिँदै आएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने सरकारकै उदासीनता देखिएको आरोप छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना किन आवश्यक छ, सरकारले स्वामित्व छोड्न किन चाहिरहेको छैन र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस किन बारम्बार उठिरहेको छ भन्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीसँग नोटबजारका लागि अर्चना न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
नेप्सेको पुनर्संरचना किन आवश्यक छ ?
नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । संसारभरका स्टक एक्सचेन्जहरू हेर्ने हो भने धेरैजसो व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी मोडेलमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर हाम्रोमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्सचेन्ज छ । यसले गर्दा अपेक्षित रूपमा नयाँपन, नयाँ उपकरण र प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन ।
मैले पनि धितोपत्र बोर्डमा २०५३ सालदेखि झन्डै २०८० सालसम्म काम गर्दा पुँजीबजारमा अपेक्षित संरचनागत परिवर्तन भएको देखिनँ । त्यसैले स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्नुपर्छ, पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता देखिएको हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता भयो भने नयाँ उपकरण ल्याउने, प्रविधि विकास गर्ने र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने काम प्रभावकारी हुन सक्छ ।
नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्बबाट तीन अर्ब पु¥याउने र सरकारी स्वामित्व घटाउने प्रस्ताव पनि हुँदै आएको छ । तर सरकारले आफ्नो स्वामित्व छोड्न नचाहेको भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्संरचनाको खाका कार्यान्वयन गर्ने आधार के छन् ?
आधार भनेको सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदन तथा सुझाव आएका छन् । तर, प्रतिवेदन तयार हुँदैमा कार्यान्वयन हुने होइन । सरकारले नै यसमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ ।
धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई सुधार गर भनेर मात्रै हुँदैन । नेप्सेको प्रमुख स्वामित्व सरकारसँग छ । सरकारले नै आवश्यक निर्णय नगरेसम्म पुनर्संरचना हुने सम्भावना हुँदैन । धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिने एउटा पक्ष होला, तर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्ने र सरकारको हिस्सेदारी घटाउने विषय सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले नै पुनर्संरचना गर्ने भनिरहेको छ, फेरि सरकारकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
सरकारले पुनर्संरचना गर्ने भन्छ, तर व्यवहारमा निर्णय नगर्ने अवस्था देखिएको हो । यो भनेको काम गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, निर्णय गरेर कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचनाका विषयमा सात–आठवटा प्रतिवेदन आइसकेका छन् भन्ने सुनिन्छ । अब ती प्रतिवेदनमा के गर्ने भनेर सुझाव दिइएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्वामित्व भएको निकायले लिनुपर्छ ।
नेप्सेको मुख्य स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयसँग छ । अर्थ मन्त्रालयले नै के गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डलाई गर भनेर मात्रै हुँदैन, बोर्डले पनि सरकारको स्वामित्व बेच्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले आफैँ निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो ।
यसमा मुख्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवरोधहरू के–के छन् ?
राजनीतिकभन्दा पनि सरकारी स्वामित्व र सरकारको निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो । नेप्सेले राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ, सरकारलाई लाभांश दिइरहेको छ । त्यसैले सरकार आफ्नो स्वामित्व किन छोड्ने भन्ने सोचमा पनि हुन सक्छ ।
सरकारले नेप्सेबाट लाभांश पाइरहेको छ । राम्रो आम्दानी भइरहेको संस्थाको स्वामित्व छोड्दा त्यो आम्दानी पनि गुम्न सक्छ भन्ने सोच हुन सक्छ । सरकारी स्वामित्व कायम राख्न चाहनुको एउटा कारण त्यो पनि हुन सक्छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना हुँदा खुद्रा लगानीकर्ताले कसरी लाभ पाउँछन् ?
नेप्सेको कार्यक्षमता बढेपछि त्यसको लाभ सबैलाई हुन्छ । संस्थाको दक्षता बढ्यो भने बजारको दक्षता पनि बढ्ने हो। अहिले नयाँ उपकरणहरू आउन सकेका छैनन्, प्रविधिको प्रयोग पनि अपेक्षित रूपमा विस्तार भएको छैन ।
यदि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्यो भने संस्था नाफामुखी र प्रतिस्पर्धी ढंगले सञ्चालन हुन खोज्छ । नाफा कमाउनका लागि कार्यक्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ, नयाँ प्रविधि ल्याउनुपर्ने हुन्छ, नयाँ उपकरण विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । कारोबार प्रणाली सुधार, छिटो सेटलमेन्ट, नयाँ वित्तीय उपकरण र प्रभावकारी सेवा विस्तारजस्ता काम हुन सक्छन् ।
यी सुधारको लाभ अन्ततः लगानीकर्ताले नै पाउने हो । बजारको सेवा राम्रो हुनु, कारोबार सहज हुनु र नयाँ लगानीका अवसर आउनु लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक पक्ष हुन् ।
एकातिर नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरा उठिरहेको छ, अर्कोतर्फ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने बहस पनि चलिरहेको छ । नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ एक्सचेन्जको आवश्यकतालाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने ?
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन आयो भन्ने कुरा हेर्दा अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज प्रभावकारी नभएर नै हो । यदि नेप्सेले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको भए अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्ने बहस सायद आउँदैनथ्यो ।
जब स्टक एक्सचेन्जको सुधार हुँदैन, त्यसको कार्यक्षमता बढ्दैन, तब अर्को एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहस भइरहन्छ । तर दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज हुँदा व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि बढ्न सक्छ । कम्पनीहरूले दुई ठाउँमा सूचीकृत हुनुपर्ने अवस्था आयो भने लिस्टिङ शुल्क तथा अन्य खर्च बढ्न सक्छ । लगानीकर्ताका लागि पनि कारोबार प्रणाली फरक हुँदा लागत र जटिलता बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले पहिले अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्नुपर्छ । जबसम्म नेप्से पुनर्संरचना हुँदैन र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदैन, तबसम्म नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस आइरहन्छ ।
नेप्से पुनर्संरचना नभए नेपालको पुँजीबजारमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?
यदि नेप्से पुनर्संरचना हुँदैन भने अहिले जुन ढर्रामा चलिरहेको छ, त्यही ढर्रामा चलिरहन्छ । ३० वर्षअघिको संरचना र कार्यशैलीमै बजार चलिरहने हो भने लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेको आधुनिक, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बजार बन्न सक्दैन ।
आज विश्वका स्टक एक्सचेन्जहरू प्रविधि, नयाँ वित्तीय उपकरण र कारोबार प्रणालीमा अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालमा पनि त्यहीअनुसार सुधार हुनुपर्छ । नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर दक्षता बढाउने, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र बजारलाई प्रभावकारी बनाउने काम आवश्यक छ । अन्यथा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता र औचित्यबारे बहस भइरहनेछ ।







