ऋण लेनदेनपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गराइने

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले साहु र ऋणीबीच ब्याजमा आर्थिक लेनदेनको कारोबार भएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन।   राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले त्यस्तो व्यवस्था गर्दा वास्तविक…