महालेखा परीक्षककको कार्यालयले विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसनमा हुने लाभमा आयकर निर्धारण गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । न्यून राजस्व संकलनका कारण ऋणवाट चालु खर्च गर्नु पर्दा समेत सरकारले महालेखाको ठहर अनुसार कर निर्धारण तथा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदेखाएको हो । महालेखले विगत तीन वर्ष देखि मर्जर…