काठमाडौं – सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकांश मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।…