सरकारद्वारा कुलमानलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण माग, कारवाहीको तयारी

ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको बैठकले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयपछि मन्त्री खड्काले मन्त्रालयका सहसविच शम्भू मरासिनीको संयोजकत्वमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक आज बुधबार बिहान ११ बजेका लागि डाकेका थिए । तर, अहज विहान सबेरै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक रद्द भएको जानकारी मन्त्रालयबाट आएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक प्रत्येक साता बस्ने गरे पनि पछिल्लो दुई महिनादेखि एक पटक पनि बैठक बसेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रालयबाट १५ बुँदे विवरण मागेर पत्र आएको बताए ।

‘ डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता भुक्तानीबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि विवाद जारी छ ।

घिसिङले उद्योगहरूले बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरिरहेका छन् भने उद्योगीले बिजुली नै उपभोग नगरेको र गरेको भए प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भन्दै बिजुली बक्यौता नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारले घिसिङको बोर्ड सञ्चालक समितिको कार्यकारी अधिकार खोस्ने गरी कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।