बक्यौता नबुझाउने उद्योगीको बैंक खाता रोक्का, सेयर कारोबार गर्न पनि नपाउने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको महसुल नबुझाएका उद्योगहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने भएको छ । मङ्गलबार विद्युत् नियमन आयोगले विवादित उद्योगहरूको विद्युत नकाट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने ३४ उद्योगीहरुको बक्यौता रकम नयाँ विकल्प प्रयोग गरी काट्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई महसुल असुलीका लागि आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार गरेको छ ।

वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४० (२) एवम् विभिन्न अदालतको फैसलाबमोजिम बक्यौता असुली नभएसम्मका लागि बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने तर रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गर्न प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी चन्दन कुमार घोषले नोटबजारसँग बताए ।

“महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त बक्यौता असुल गर्नुपर्ने गरी बेरुजु कायम भएको छ,” राष्ट्र बैङ्कलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “बक्यौता असुलीका लागि विभिन्न अवधिमा समय दिँदा पनि भुक्तान नगरेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, एवं विभिन्न अदालतका आदेशबमोजिम उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीका खताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का राखी महसुल असुलीमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।”

यस्तै, महसुल बक्यौता राख्ने कम्पनीका सञ्चालकहरूको उक्त कम्पनीमा सेयर हक हस्तान्तरण गर्न र धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का गराउन प्राधिकरणले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई पनि आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीका सञ्चालकले सञ्चालन गर्दै आएका ऊर्जा कम्पनीहरूसँग विगतमा भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार मासिक रूपमा विद्युत् खरिदको भुक्तानी बक्यौता असुल नभएसम्मका लागि कटौती गर्दै जाने उनले बताए ।

प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगीको निजी आवसको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न अनुमति दिन विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको उनले बताए । यसअघि कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुलीको लाइन जोडिदिने र टिओडी मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले त्यसपछि १५ दिन (मंसिर १२) गतेभित्र बक्यौता नतिरे नियम अनुसार हुने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नबुझाए पछि प्राधिकरणले अर्को विकल्प प्रयोग गरेको हो ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका ३४ वटा उद्योगको ६ अर्ब रुपैयाँ महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी छ । ३४ मध्ये ६ उद्योगले कुनै कुनै किस्ता बुझाए पनि बाँकी २८ उद्योगले एउटा पनि किस्ता नहालेको घोषले बताए ।