आर्थिक सुधार सुझाव आयोगद्वारा वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन

 उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरेको छ । आयोगले आइतबार छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीको सुझाव लिएको हो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरेर सुधार गर्नका लागि सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । “आयोगको गठन भएपछि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा आवश्यक सुझाव लिनका लागि आएका हौँ”, उनले भने , “यहाँका उद्योगी व्यवसायीले दिएको सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेर सुधारको आवश्यक रणनीति अघि बढ्नेछ ।”

पूर्वअर्थसचिव समेत रहनुभएका खनालले नेपालले २०४८ सालपछि एक पटक आर्थिक सुधारमा निकै राम्रो फड्को मारेको बताए । “विसं २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मारेको थियो”, उनले भने, “अर्थतन्त्रका देखिएका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समाधान गर्नका लागि सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमले ठूलो अर्थ राख्नेछ ।”

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले आर्थिक मन्दीको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे । “भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी)लागू गरेपनि नेपाल सरकारले मान्यता नदिँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन्”, उनले भने, “नेपाल–भारत खुला सीमाक्षेत्रको कारणले अवैध व्यापार रोकिएको छैन । त्यसलाई नीतिगत रुपमा सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।”

मन्त्रिपरिषद्को गत असोजमा बसेको बैठकले पूर्वअर्थसचिव खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन  र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल रहेका छन् ।

गत मङ्सिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप सदस्यमा राखेको थियो ।