धितो बेचेर भए पनि सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्न सर्वोच्चको परमादेश, ‘डेढ महिनाभित्र नियमन प्राधिकरण गठन गर्नू’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले धितो बिक्री गरेर भएपनि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।आइतबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता नभएको भन्दै धितो बिक्री गर्ने बाटोमा जान आदेश गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सहकारी संस्थामा रकम बचत गरेका पीडित नागरिकको पैसा हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको भन्दै अदालतले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र धितो बिक्री गरेर भए पनि रकम असुल गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तुरुन्त फिर्ता गर्न भनेको छ भने पाँच लाखभन्दा बढी रकमलाई मापदण्ड बनाएर अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्न भनिएको छ।

साथै, सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा राखेको धितो लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गरी रकम असुल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। अदालतमा रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गराएर बिक्री गर्न अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था समेत आदेशमा समावेश गरिएको छ। त्यसका लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

यस्तै सर्वोच्चले सहकारी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न ढिलाइ भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सहकारीमा आएका समस्या समाधान गर्न नसकेको सर्वोच्च को भनाइ छ। प्राधिकरणका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति गठन हुन नसकेको भन्दै सात दिन भित्र गर्न भनेको छ।

त्यस्तै बढीमा एक महिना १५ दिन भित्र प्राधिकरण गठन गर्न आदेश दिएको छ। तेस्रो परामदेशमा सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

अन्तिममा सर्वोच्चले नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनेर पनि परमादेश जारी गरेको छ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

चार बुँदाका परमादेश जस्ताको त्यस्तै !

क। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ङ ९१० बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा १ महिना १५ दिन भित्र ऐ।को दफा १०३ग बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू ।

ख। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ऐ।ऐनको दफा १०८क ९३० बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट वा दफा १०५ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू ।

ग। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ज बमोजिम बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनू ।

घ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नू गराउनू ।