‘सुनको विलासिता कर नहटे भोलिबाट फेरि आन्दोलन गर्छौं’

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमूल्य धातुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ ।

सो व्यवस्थाको विरोधमा सुन व्यवसायीहरू सटर नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडकमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आश्वासनमा पसल खोले । तर माग पूरा हुने विश्वास भने उनीहरूमा अझै छैन ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीसँग कुरा गरेका छौँ ।

• तपाईंहरूको आन्दोलन किन र मुख्य माग के हो ?

सुनचाँदी व्यवसायीहरू सरकारको नयाँ कर नीतिले आफ्नो व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नयाँ कर नीतिले सुनको मूल्य भारतमा भन्दा नेपालमा २१ प्रतिशतले बढी पर्न जान्छ । भारतको खुला बजार, नेपाली व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने हुँदा आन्दोलन गरिएको हो ।

उक्त कर नीति खारेज हुनुपर्ने र सुनचाँदी कारोबारका लागि व्यवसायमैत्री एवं उपभोक्तामुखी प्रष्ट नीति नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।

सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमूल्य धातुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएकामा सुनचाँदी व्यवसायी संघ, व्यवसायीहरू असहमत छन् । यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ ।

• सुन व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ ?

तपाईँहरूको माग हामी सम्बोधन गर्छौं भन्ने आश्वासन त दिएको छ । सरकारले माग पूरा गर्न केही समय लाग्छ भनेकाले त्यही विश्वासमा आन्दोलन स्थगित भएको हो ।

तर, आज बजेट पारित भएर उक्त नीति खारेज नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ ।

• आन्दोलन समाधानका लागि महासंघले कस्तो सहमतिको प्रस्ताव राखेको छ ?

महासंघले सरकारसँग उक्त कर नीति खारेज गर्न प्रस्ताव राखेको छ । यस्तै सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सहमति र प्रतिबद्धताको सम्मान गर्दै हाल भइरहेको विरोध एवं आन्दोलनका कार्यक्रम असार मसान्तसम्म स्थगित गरी उक्त सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न संघले प्रस्ताव गरेको छ ।

व्यवसायीमा पनि असरमा परेको छ । पसलहरू बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्दा समस्या झन् थपिएको छ । अहिले पसल खुला गरे पनि आन्दोलन जारी नै छ । तर, अब भोलिबाट पुनः आन्दोलनमा जानुपर्ने भयो भने बढी नै असर पर्नेछ ।