आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुइ हप्ता बित्दा पनि धरान र इटहरी सहित देशका १३७ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन बजेट

काठमाडौँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको दुई हप्ता पुग्न लाग्दा पनि धरान र इटहरी उपमहानगर सहित देशभरका १३७ स्थानीय तहहरुले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तथहहरुमध्ये हालसम्म ६१६ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेश गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आउँदो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, समयावधि सकिएको झण्डै दुई हप्ता पुग्न लाग्दा पनि यी प्रमुख सहरहरु बजेटविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

धरान उपमहानगरमा सहमतिको प्रयास भइरहेको तर आन्तरिक राजनीतिक असहमती र प्रमु तथा उपप्रमुख र अरु पदाधिकारीबीचको समन्वयको अभावले गर्दा बजेट आउन ढिलाइृ भएको छ । नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ र नगर कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरुबीचको नीति तथा प्राथमिकताहरुमा मतभेद देखिएको बताइएको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि बजेट सम्बन्धी सहमती जुट्न सकेको छैन् । प्रमुख र उपप्रमुखहरुको आपसी टकराव राजनीतिक असहमति, प्रमुख आन्तरिक गुटबन्दीको कारण बजेट आउनमा ढिलाई भएको हो । प्रमुख र उपप्रमुखबिचको विवादले अन्य जनप्रतिनीधि पनि रुमलिएको जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीकी उपाध्यक्ष कमला दाहालको भनाई छ । अन्य जनप्रतिनीधिहरुले पहल गरेपनि उच्च पदस्थहरुको दम्बको कारण बजेट आउनमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।

धरान र इटहरी दुबै कोशी प्रदेशका प्रमुख सहरहरु हुन् जसको बजेट सार्वजनिक नभएको अवस्थामा आधारभुत सेवा प्रवााह र विकास योजना प्रभावित भएको छ । यस्तै समस्या देशभरिका अन्य १३५ स्थानीय तहहरुमा पनि देखिएको छ ।

यसले जनप्रतिनीधिहरुको जनआस्थामा चोट पु¥याउने नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्घानाको भनाई छ । उनका अनुसार बजेट नआउनुको मूख्य कारण जनप्रतिनीधिहरु पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसक्नु हो । कतिपय स्थानीय तहहरुमा पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनीधिहरुलाई ह्वीप जारी गरेको कारणले पनि बजेट आउन सकेको छैन ।

यसका साथै स्थानीय तहहरुमा दलहरुबीच समन्वयको अभाव, एक आर्काप्रति अविश्वास र सत्ताको रस्साकस्सीले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । स्थानीय सरकारहरुको बजेट समयमै नआउँदा चालु परियोजना अवरुद्ध हुनुका साथै नयाँ विकास योजना प्रभावित हुने देखिन्छ । समयमै बजेट आउन नसक्दा विकास खर्च नभएर रकम फ्रिज जाने गरेको अध्यक्ष ढ्ङगाना बताउछन् ।

स्थानीय तहमा समयमै बजेट पारित नहुनुका कारण विकास योजना प्रभावित हुनुका साथै कर्मचारीको तलब, दैनिक सेवा सुविधा प्रवाह लगायत काममा समस्या आउने विज्ञहरुको भनाई छ ।कतिपय पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा पनि स्थानीय तहहरुको बजेट आउन सकेको छैन् ।

कतिपय स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि निमित्त छन् वा कार्यविन्यास कार्यविन्यास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहहरुमा अतिआवश्यक काम पनि हुन सकेको छैन् ।

स्थानीय स्तरको राजनीति अझै संस्थागत नहुँदा, जनताको जनादेशको जिम्मेवार नेतृत्वमा रुपान्तरण गर्न नसकेको भन्ने आलोचना पनि बढ्दै गएको छ ।