बोनस सेयर दिँदा लाग्ने लाभांश कर संस्थाले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गरिने धितोपत्र बोर्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालै लागु गर्नेलगायतका नौ बुद्धे प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आइतबार राति नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेका लगानीकर्तालाई बोर्डले ९ बुँदे प्रतिबद्धता थमाएको हो ।

यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको पूँजीबजार सुधार कार्यदलले दिएका सुझाव बोर्डले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दबाब दिन लगानीकर्ताको समूह धितोपत्र बोर्ड पुगेको थियो ।

९ बुद्धे प्रतिबद्धतामा कात्तिक मसान्तभित्र धितोपत्र ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार कार्यान्वयन गर्ने, कात्तिक मसान्तभित्र सीडीएस एन्ड क्लियरिङबाट प्रदान गरिने आइजिन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागु गर्नेलगायतका कुराहरु समेटिएका छन् ।

यस्तै, बोर्डले ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्तालाई सेयर बेचेको रकम समयमै भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सिर्जित दायित्व तथा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मंसिर १५ भित्र उक्त व्यवस्था लागु गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

यसैगरी बोर्डले कात्तिक १५ गतेभित्रै लगानीकर्ताले दुई वा त्यसभन्दा बढी डिम्याट खाता खोल्न सक्नेगरी व्यवस्था गर्ने, तुरुन्तै गर्ने काममा नेप्सेले गर्ने कम्पनीको वर्गीकरणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

यस्तै, बोर्डले लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने, पूँजीबजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमै प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यता, बोर्डका कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेको आज २१ दिन पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। अझै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने समेत निर्देशनमा भनेको थियो। सोही निर्देशन विरुद्ध कर्मचारी २० दिन देखि निरन्तर विरोधमा छन्।