बैंकमा पैसा थुप्रियो: ब्याजदर घट्दा पनि बजार निष्क्रिय !

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा हाल पैसा प्रशस्त भए पनि लगानी विस्तार ठप्प छ। ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ तर नयाँ परियोजनामा माग बढेको छैन। राष्ट्र बैंकले ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरिसक्दा पनि प्रणाली ‘ओभर लिक्विडिटी’मै अड्किएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि हालसम्म ७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट प्रशोचन गरिए पनि तरलता घटेको छैन। बैंकहरूले गत साउन–भदौमा ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरे पनि असोज महिनामा त्यो करिब शून्यमा झर्‍यो।

बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको यो अवस्था केही वर्षअघि उल्टो थियो। त्यसबेला तरलताको अभाव र ब्याजदरको तीव्र वृद्धि प्रमुख समस्या थिए। अहिले भने ब्याजदर न्यून छ तर लगानीकर्ताले नयाँ जोखिम लिन चाहेका छैनन्।

निजी क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता, कर नीतिको अनिश्चितता र बजार मागको कमीका कारण ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ। बजारमा उपभोग घट्दै जाँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ।

हाल बचत खातामा ब्याजदर २.७५ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ, जुन ६ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फीति दरभन्दा निकै तल छ। यसले निक्षेपकर्तालाई वास्तविक घाटा पुर्‍याइरहेको बैंकरहरू बताउँछन्। निक्षेप ब्याज घट्दा केही रकम अनौपचारिक बजार वा रियल स्टेटमा सर्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ।

संस्थागत निक्षेपप्रति बैंकहरूको चासो घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती संस्थागत निक्षेप ६ अर्ब ५८ करोडले घटेको छ।

राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर, यी औजारहरूले पनि प्रणालीमा थुप्रिएको रकम घटाउन सकेका छैनन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको अनुमान छ।

तरलता बढ्दा सरकारी ऋण बजारमा ब्याजदर पनि घटेको छ। ट्रेजरी बिल्सको दर १.९१ प्रतिशत र विकास ऋणपत्रको दर ३.२० प्रतिशतमा झरेको छ। यसले सरकारलाई सस्तोमा ऋण लिन सजिलो बनाएको छ, तर निजी क्षेत्रको लगानी भने अझै रोकिएको छ।

रेमिट्यान्स बढे पनि त्यो पैसा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा नलागी बैंकहरूमा थुप्रिँदै गएको छ। दसैं–तिहारपछिको उपभोग घट्दा बजार फेरि शिथिल बनेको छ। कर्जा असुली कमजोर हुँदा बैंकहरूको लगानीयोग्य स्रोत निष्क्रिय बनेको छ।

राष्ट्र बैंक अहिले दुई दिशामा तानिएको छ—एकातिर बढी तरलता खिच्नुपर्ने दबाब, अर्कातिर लगानी प्रवाह बढाउन सहज मौद्रिक वातावरण बनाउने दायित्व। मौद्रिक औजारहरूले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने अर्थशास्त्रीहरूको निष्कर्ष छ।