देशभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज, १५० जनाको रोजगारी गुम्दा २२ करोड जोगिने !

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले देशभरि रहेका ३९ करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

करदाताहरूलाई सेवाको पहुँचमा अझ नजिक पुर्‍याउने र सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ । विभागका सुचना अधिकारी बासुदेव पौडेलका अनुसार, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, लागत घटाउन र जनमैत्री सेवा प्रदान गर्नको लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

कार्यालयहरु खारेज भएपछि स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको पौडेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहबाट यी सेवाहरू पूर्ण रूपमा सूचारु नभएसम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप ती सेवाहरू सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लिन सकिने उनको भनाई छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताहरूलाई धेरैजसो सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत नै लिन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । निर्देशक पौडेलका अनुसार, “अहिले पनि कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायत अन्य धेरै सेवाहरू अनलाइनबाट प्रदान भइरहेका छन् ।”

सेवा विकेन्द्रीकरण गर्ने यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म हाल सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट नै सेवाहरू सुचारु रहने पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।

सेवालाई करदाताको नजिक पुर्‍याउनुका साथै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको दिशामा चालिएको यो कदमको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

खारेज गरिएका कुल ३९ वटा कार्यालयहरूमा ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू समावेश छन् । यसका साथै, चितवनको खैरनीस्थित आन्तरिक राजस्वको एउटा कार्यालय र एउटा एमएलटीओ टु पनि खारेज भएका छन् ।

निर्देशक पौडेलका अनुसार कार्यालय खारेजीसँगै करिब १५० भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ । यद्यपि स्थायी कर्मचारीहरूलाई भने संगठनभित्रै मिलान गरिनेछ । तर, करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई भने निरन्तरता नदिइने उनले बताए । उक्त कार्यालयमा करिब ३ सय जना कर्मचारी छन् । अब कार्यालय खारेजपछि स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी मिलान गरिने पौडेलको भनाई छ ।

साथै अर्थ मन्त्रालयले पनि सरकारले खर्च मितव्ययिता गर्ने लक्ष्य राखेकाले पनि उक्त कार्यालय खारेज गरिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार, “सरकारले देशको संगठन संरचनालाई छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यका साथ देशभरिका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेको हो ।” यो खारेज निर्णयबाट वार्षिक करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ ।