कानुन मिचेर रकमान्तर

काठमाडौँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर उक्त नियमावली विपरीत सरकारले गत असोज मसान्तसम्ममा करिब रू २९ करोड रकमान्तर गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यो अवधिसम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरुले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रकमान्तर गरेको देखिन्छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबर कानुन विपरीत रकमान्तर भएको हो । यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकको रकम समावेश छैन ।

गत भदौमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रकमान्तर गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा अर्थ मन्त्रालयका लागि एक पटक र असोज महिनामा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले यो रकम अनिवार्य दायित्व सृजना भएको अवस्थामा भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको बताए। “विनियोजन ऐनमा त्रुटि भएर कुनै योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट नपरेको वा कम भएको, अदालतको आदेशबाट सरकारलाई दायित्व सृजना भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक सहयोगका लागि उपलब्ध निर्णय भए बमोजिम त्यसको भुक्तानीका लागि यो रकम दिइएको हो । यसलाई कानुन विपरीत रकमान्तर भएको मिल्दैन”, प्रवक्ता पाण्डेयले भने ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकमा राखिएको अर्थात् अर्थ विविध शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, असोज २१ गते ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । मन्त्रालयहरुले आन्तरिक रुपमा गरेको र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको रकमान्तरको अवस्था हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत असोजमा १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर रकम असोजमा रकमान्तर गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती ५ महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्ममा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको छ । जसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरुले ६ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते सबै मन्त्रालय र निकायहरुलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदा पनि पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्नु भनेर परिपत्र गरेको थियो । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा कुन–कुन अवस्थामा रकमान्तर गर्न हुँदैन भनेर खुलाइएको छ । सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा, नयाँ क्रियाकलापमा, आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमान्तर नगर्नु भनेर अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको देखिन्छ । यसरी नियमावली र बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरीत हुनेगरी अर्थ मन्त्रालय आफैबाट समेत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन मात्र नभई कानुनको अटेरी हुन जाने जानकारहरुको बुझाइ छ ।

अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर गरिनु विद्यमान कानुनको बर्खिलाप रहेको बताउँछन्। कानुनको उल्लङ्घन हुँदासमेत कसैलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । “आफैँले बनाएको कानुन हामी आफैँ परिपालना गरिरहेका छैनौँ । उल्लङ्घन गर्दा कोही जिम्मेवार हुन नपर्ने अवस्था छ”, उनले रासससँग भने, “बजेट प्रणालीमा भद्रगोल र अराजकता छ । हाम्रो वित्तीय र समग्र प्रणाली असफल हुने भनेको यस्तै बेथिति बढ्दै गएर हो ।”

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली विपरीत मन्त्रालयहरुबाट रकमान्तर गर्ने गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । अघिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्ने गरेको देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने यसवर्ष भएको कानुन विपरीतको रकमान्तर अघिल्ला वर्षहरुको भन्दा कम हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ३ महिनामा २ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको थियो । जसमध्ये उखु किसानले पाउने अनुदान र दुग्ध किसानले रकम भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मात्र २ अर्ब ३६ करोड  रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो ।

यसरी कानुन विपरीत रकमान्तर भएको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, शून्य बजेट विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटसमेत रकमान्तर गर्ने जस्ता कानुन विपरीतका काम रोकिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा मात्र ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख अर्थात् कूल वार्षिक रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत रकमान्तर भएको थियो । यो वर्षको रकमान्तरमध्ये २०८१ असार महिनामा २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ र २०८१ असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा शून्य बजेट विनियोजन भएका २३ वटा कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कूल वार्षिक बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मध्ये ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक विनियोजनको ५.३१ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । सोमध्ये २०८० असारमा मात्र २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ र असारको अन्तिम हप्तामा मात्र १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक/उपशीर्षकमा थप घट गरिएको थियो । सो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्र  ३३ अर्ब १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् कूल रकमान्तरको ३४.७९ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । यस्तो कार्य गर्दा कानुनको परिपालना गरिनुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ३ (३) मा रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्ख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्ख्यामा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सो कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरीसमेत रकमान्तर भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  रासस