पुर्वाधार बैंकले पीपीपी मोडलको परियोजलाई १० करोड लगानी गर्न पाउने

पुर्वाधार विकास बैंक (NIFRA) ले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेका परियोजनामा १० करोड रुपैयाँ सम्म लगानी गर्न पाउने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्वाधार विकास बैंकका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय सरकारको योजनामा पनि कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरको हो ।

निर्देशन अनुसार स्थानीय तहका सरकारहरुको अगुवाइमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनर सीप (पीपीपी) मोडल बाट प्रवद्र्धित कृषि, स्वास्थ, पर्यटन, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल निकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा १० करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।

यसभन्दा अघि पुर्वाधार विकास बैंकले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा मात्र कर्जाहरु प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । बैंकले प्रति परियोजना ३० करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा तथा सुविधाको सीमा स्वीकृति तथा प्रवाह गर्न सक्नेछैन । तर, आफुले जारी गरेको मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा ३० करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका परियोजनामा पनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको हो ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।