काठमाडौँ । सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि चल्तीमा नरहेका (निष्क्रिय) बैंक खाताहरूमा जम्मा भएको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। हिजो सार्वजनिक गरिएको सरकारको ‘१०० बुँदे कार्यसूची’ मा यो योजनालाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ।
याे निर्णय अनुसार, बैंकहरूमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको र कसैले दाबी नगरेको रकमको विवरण संकलन गरिनेछ। सरकारले यो योजनालाई आगामी ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लामो समयदेखि हकवालाले दाबी नगरेको यस्तो रकमलाई सार्वजनिक हित र विकास निर्माणका कार्यमा उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। यो कदम बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले ल्याएको १०० बुँदे प्रतिबद्धता भित्रको एउटा महत्वपूर्ण बुँदा हो।












प्रतिक्रिया