सार्वजनिक सेवा सुधारमा सरकारको ‘रकेट स्पीड’, के–के छन् सुधारका कार्यक्रम ?

काठमाडौं । गत शुक्रबार (चैत १३ ) बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बनेसँगै गठन भएको नयाँ सरकारले सुरुदेखि नै असामान्य गति प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

पदभार ग्रहण गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद् गठन र तत्कालै नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक गरिनु सामान्य राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक देखिएको छ, जसले ‘रकेट अवतार’ मा सरकार अघि बढेको छनक दिएको छ ।

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गर्नु, भदौ २३–२४ का घटनाको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा विगतमा राजनीतिक आडमा उम्कँदै आएकाहरू माथि पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउनु जस्ता कदमहरूले सरकार सुरुदेखि नै परिणाममुखी देखिन खोजेको बुझिन्छ । सार्वजनिक सेवा सुधारमा बालेन नेतृत्वको सरकारको गति रकेट स्पीडमा देखिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने घोषणा प्रशासनिक पुनर्संरचनातर्फको महत्वपूर्ण संकेत हो । मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयले खर्च नियन्त्रण र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लामो समयदेखि ‘फुर्सदिलो संरचना’ का रूपमा आलोचना हुँदै आएको मन्त्रालयनहरूलाई एक आपसमा गाभ्दै संख्या घटाउनुले प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।

यसैबीच, कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनmाई प्राथमिकता सरकारले दिएको छ । जेनजी आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले दमन गरेको आरोप लागिरहेका बेला तत्कालीन पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्ने कदमले सरकारलाई एकैपटक चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ । यो कदमलाई धेरैले ऐतिहासिक बताएका छन् ।

त्यससँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल जस्ता शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाइनुले सुशासनको सन्देश दिन खोजिएको देखिए पनि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप पनि उस्तै तीव्रतामा उठेको छ । यसले सरकारको ‘बोल्ड’ छविलाई बलियो देखाएको छ । यस्तै विचौलिया व्यवसायी भनेर चिनिने दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेर सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । गलत व्यापारिक हर्कतबाट माथि उठ्दै राजनीतिक सेटिङमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका भट्टमाथि सरकारले लिएको एक्सन अहिले चौतर्फी चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।

यता सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ पनि तत्काल देखिने सुधारहरू गरेको छ । श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई आवेदन दिएकै दिन उपलब्ध हुने गरी अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु सेवाग्राहीका लागि उल्लेखनीय राहत हो । यसअघि टोकन प्रणाली र ढिलासुस्तीले हैरान भएका नागरिकका लागि यो परिवर्तनले राज्यप्रतिको भरोसा केही हदसम्म बढाउने संकेत देखाएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम निःशुल्क र अनलाइन बनाउने तयारीले सेवा पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुगममा केन्द्रित चिकित्सकलाई दरबन्दी स्थानमा फिर्ता पठाउने सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । यो निर्णयले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वर्षौँदेखि पहुँचका आधारमा काज मिलाएर बसेका चिकित्सकलाई फिर्ता पठाउनु प्रशासनिक सुधार मात्र नभई सेवा वितरणमा समानताको मुद्दासँग जोडिएको कदम हो । तर, यसले चिकित्सक व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ । ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने र एसईई नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारीले विद्यार्थीमैत्री सुधारको संकेत दिएको छ । लामो समयसम्म नतिजा कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि यसको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी कत्तिको बलियो छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यसबाहेक शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरूमा पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू÷सामग्रीहरु घरमै पु¥याउने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ । सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा निएको छ, ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू÷सामग्रीहरु घरमै पु¥याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू हुनेछ ।’

यस्तै, सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । निःशुल्क बेडमा विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको पहुँच बनाउने जनाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमन गर्न ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागू गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरी तीन महिनाभित्र लागू गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ, जसमा बिरामीको इतिहास, पुनः सेवा, फलोअप र बिरामीको अभिलेख डिजिटल र एकीकृत गरिने जनाइएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्यसूची देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सरकारी अस्पतालहरूमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरिने भएको छ ।

आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्म हुने अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र डाटा बेस प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने सरकारले जनाएको छ । सदाचारिता, प्रवद्र्धन, सूचनादाताको संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र सदाचार नीति जारी गर्ने र कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ ।

यी सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन तोकिएकै समयमा हुँदा नागरिकले एक खाले झण्झटिलो प्रक्रियामा अल्झनुपर्ने छैन । यसले नागरिकलाई सेवा प्राप्तिमा वर्साैँदेखिको ढिलासुस्तीबाट मुक्ति मिल्ने र सरकारप्रतिको विश्वसनियता पनि बढ्ने जानकार बताउँछन् ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै देखिने गरी सेवा प्रवाहमा सुधारका प्रयास थालेको छ । तर, तीव्र गतिमा गरिएका निर्णयहरू संस्थागत रूपमा दिगो हुन्छन् कि हुँदैनन्, तथा कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियासँग सन्तुलन कायम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ । अहिलेका लागि भने ‘रकेट अवतार’ मा देखिएको यो सरकार उत्साहको केन्द्रमा उभिएको छ ।