काठमाडौँ। सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले सीमा तोकेको हो ।
‘सेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ । यसभन्दा अघि सहकारी संस्थाले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, जिल्ला वा केन्द्रीय सहकारी संघहरूले अब प्रत्यक्ष रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई आफ्नो बैंकिङ व्यवसाय बन्द गर्न ३ वर्षको समय सीमा दिइएको छ ।
नियम उल्लंघन गर्ने सहकारी र व्यक्तिलाई हुने जरिवानामा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । प्राधिकरणले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र एउटै गल्ती दोहोर्याएमा दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि सहकारीले ऋणमा लिने कुल ब्याज रकम सो ऋणको साँवाभन्दा बढी हुन पाउने छैन । यसले मिटरब्याज जस्तो चर्को ब्याज असुलीमा रोक लगाउने विश्वास गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि नै सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने भएको छ ।
सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेबारी कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेबार व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्छ ।
त्यसैगरी हिनामिना तथा हानीनोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति, कारोबार, बैंक खाता, सेयर रोक्का राख्ने तथा ऋण तमसुक, विद्युतीय अभिलेखसमेत नियन्त्रणमा लिई वा रोक्का गरी विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
यस्तै, समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालकका बाजे(बज्यै, सासु(ससुरा र माइती तर्फका नातेदारहरूको सम्पत्ति समेत छानबिन र रोक्का गर्न सकिनेछ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा हुन लागेका सहकारीका सञ्चालक र दोषी देखिएका व्यक्तिको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक लगाइनेछ ।
यसैगरी अध्यादेशले अब ‘परिवार’भित्र छोरा(बुहारी, छोरी(ज्वाइँ, धर्मपुत्ररपुत्रीका पति(पत्नी मात्र होइन, पुरुष सदस्यको हकमा आफ्ना बाजे(बज्यै र ससुराली तर्फका सासु(ससुरा पनि समेटिएका छन् । महिला सदस्यको हकमा आफ्ना सासु(ससुरा र माइती तर्फका बाबु(आमा पनि परिवारमा पर्नेछन् । यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशवण्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्यलाई समेत परिवारको परिभाषामा समेटेको छ ।
नातेदारको परिभाषातर्फ काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाईँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईँ, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । नातेदार शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको परिभाषा विशिष्ट बनाउँदै वासलातमा कुल सम्पत्ति वा दायित्वमध्ये बचत वा ऋणको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी भएका संस्थालाई विशेष रूपमा परिभाषित गरिएको छ । बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्,’ अध्यादेशमा भनिएकाे छ । यसभन्दा अघि सहकारी संस्थाले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, जिल्ला वा केन्द्रीय सहकारी संघहरूले अब प्रत्यक्ष रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई आफ्नो बैंकिङ व्यवसाय बन्द गर्न ३ वर्षको समय सीमा दिइएको छ ।
नियम उल्लंघन गर्ने सहकारी र व्यक्तिलाई हुने जरिवानामा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । प्राधिकरणले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र एउटै गल्ती दोहोर्याएमा दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि सहकारीले ऋणमा लिने कुल ब्याज रकम सो ऋणको साँवाभन्दा बढी हुन पाउने छैन । यसले मिटरब्याज जस्तो चर्को ब्याज असुलीमा रोक लगाउने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, अब सञ्चालकका बाजे-बज्यै, सासु-ससुरा र माइती तर्फका नातेदारहरूको सम्पत्ति समेत छानबिन र रोक्का गर्न सकिनेछ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा हुन लागेका सहकारीका सञ्चालक र दोषी देखिएका व्यक्तिको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक लगाइनेछ ।
यसैगरी अध्यादेशले अब ‘परिवार’भित्र छोरा-बुहारी, छोरी-ज्वाइँ, धर्मपुत्ररपुत्रीका पति(पत्नी मात्र होइन, पुरुष सदस्यको हकमा आफ्ना बाजे-बज्यै र ससुराली तर्फका सासु-ससुरा पनि समेटिएका छन् । महिला सदस्यको हकमा आफ्ना सासु-ससुरा र माइती तर्फका बाबु-आमा पनि परिवारमा पर्नेछन् ।
यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशवण्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्यलाई समेत परिवारको परिभाषामा समेटेको छ ।
नातेदारको परिभाषातर्फ काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाईँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईँ, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । नातेदार शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको परिभाषा विशिष्ट बनाउँदै वासलातमा कुल सम्पत्ति वा दायित्वमध्ये बचत वा ऋणको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी भएका संस्थालाई विशेष रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
About Us
प्रतिक्रिया