रेमिट्यान्स बढ्नु होइन, विकल्प नहुनु नेपालको जोखिम

काठमाडौँ । मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनको र जीडीपीको प्रमुख आधार विप्रेषण रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को असार मसान्तमा नेपाली श्रमिकले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३५.८ प्रतिशत बराबर हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहमा ३७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसरी विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै जाँदा जीडीपीमा यसको हिस्सा पनि बढ्दै गएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १६.४९ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

विप्रेषणले नेपालको बाह्य अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएको छ । यही आम्दानीका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रुपमा बचतमा छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिती ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ भने व्यापार घाटा उच्च हुँदा पनि बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम भएको केन्द्रिय बैंकको भनाई छ । तर देशको विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत अझै पनि श्रम निर्यात नै रहेको देखिन्छ ।

नेपालले वस्तु निर्यातबाट गर्ने आम्दानी, पर्यटनबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट आउने रकम विप्रेषणको तुलनामा न्यून रहेको छ । यसले नेपालको बाह्य क्षेत्र एउटा प्रमुख स्रोतमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ ।

अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको आकार बढ्दै जाँदा यसको विकल्प बन्न सक्ने विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत भने न्यून रहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मूख्य स्रोत बन्नुपर्ने निर्यात व्यापार निकै कमजोर देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा मुलुकको कुल निर्यात व्यापार ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो मुलुकको मुल जीडीपीको ४.७७ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुलुकको निर्यात व्यापार २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । जुन जीडीपीको ४.५४ प्रतिशत थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मुलुकको निर्यात व्यापार जीडीपीको २.६७ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल पर्यटन आम्दानी ९० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा जीडीपीमा यसको हिस्सा १.३६ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुलुकको यस्तो आय ८८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको जीडीपीमा यसको हिस्सा १.४५ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा यस्तो आय ८२ अर्ब रुपैयाँ हुँदा जीडीपीमा योगदान १.४४ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस्तै विदेशी मुद्रा आउने अर्काे स्रोत भनेको प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी हो । यसमा पनि मुलुकको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ जुन जीडीपीको ०.४३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो जुन जीडीपीको ०.२० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो जुन मुलुकको कुल जीडीपीको ०.१५ प्रतिशत रहेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पछिल्लो वर्षहरुमा विप्रेषण तीव्र गतिमा बढेको देखाए पनि अन्य विदेशी मुद्रा आम्दानीका स्रोत त्यहि अनुसार बढ्न सकेको देखिदैन । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांक हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन आयमा सुधार आउँदै गएको देखिएपनि तत्कालै त्यो विदेशी मुद्रा आर्जनमा विप्रेषणको विकल्प बन्न सक्ने अवस्था कमजोर देखिएको छ ।

रेमिट्यान्सले तत्कालका लागि विदेशी मुद्रा, परिवारको आय र उपभोग धान्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि दीर्घकालीन रूपमा देशभित्र उत्पादन र रोजगारीको आधार विस्तार गर्न नसके निर्भरता झन् बढ्ने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले पनि रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान नसकेको देखाउँछ । कार्यालयका अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारले प्राप्त रकमको ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च गर्ने गरेका छन् । यसका साथै विप्रेषणबाट प्राप्त रकम ऋण तिर्न १५.८ प्रतिशत, शिक्षामा ४.६ प्रतिशत, बचतमा १.९ प्रतिशत र घरायसी दिगो सरसामान खरिदमा १.९ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । पूँजी निर्माणमा भने १.२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विप्रेषण र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखाए पनि रेमिट्यान्स स्वतः उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण हुन्छ आधार नरहेको बताएको छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार रेमिट्यान्स बढ्नु आफैंमा समस्या होइन, त्यसको विकल्पका रूपमा देशभित्र उत्पादन र विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य आधार विस्तार नहुनु मुख्य जोखिम हो । “देशले अहिले श्रमिक पठाउँछ र त्यही श्रमिकले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाबाट पुनः विदेशी सामान नै आयात गर्छ,” उनले भने, “ती आयातित सामानबाट भन्सार नाकामा उठ्ने करले सरकारी कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च धानिरहेको छ ।”

अधिकारीको बुझाइमा, अहिलेको समस्या विदेशी मुद्रा अभावभन्दा पनि त्यसलाई उत्पादनको आधार विस्तार गर्न प्रयोग गर्न नसक्नु हो । “यो तथ्याङ्क हेर्दा हामी उत्पादन गरेर कर तिर्ने होइन, विदेशीको उत्पादन किनेर कर तिर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएका छौँ,” उनले भने । उनका अनुसार विप्रेषणबाट आएको रकम आयातित वस्तुको उपभोगमा खर्च हुँदा विदेशी मुद्रा पुनः बाहिरिने र मुलुकको उत्पादन क्षमता भने कमजोर नै रहने अवस्था देखिएको छ ।

अधिकारीका अनुसार अहिलेको आवश्यकता रेमिट्यान्सलाई विस्थापित गर्नु नभई त्यसबाट प्राप्त विदेशी मुद्रालाई उत्पादन र पूँजी निर्माणमा परिचालन गर्नु हो । “विदेशी मुद्रालाई उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च गर्नुको सट्टा विकास निर्माणका ठूला आयोजना, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्छ,” उनले भने ।