धितोपत्र बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ‘डिजास्टर रिकोभरी’ संयन्त्रको स्थापना गर्ने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ‘डिजास्टर रिकोभरी’ संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र बजारलाई पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि बोर्डको सूचना प्रविधि नीति, २०७६ साउन एक गतेदेखि लागू गरेको थियो ।

बोर्डले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी बजार नियमन तथा बजार गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय बनाउन सो नीति ल्याएको जनाएको छ । बजार कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्यौट संयन्त्र र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, वेयरहाउससँग सम्बन्धित अभिलेखको दिगो, भरपर्दो तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि स्तरीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको डिजास्टर रिकोभरी संयन्त्रको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने/गराउने बार्डले जनाएको छ ।

नीतिमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास विस्तार गर्ने, बजार नियमन तथा बजार गतिविधिमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढाउने उल्लेख छ । साथै नीतिले बजारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई स्तरीय र मितव्ययी बनाई सूचना प्रविधिका साधन तथा पूर्वाधारको सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउनेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना प्रविधिको व्यवस्थित एवं स्तरीय प्रयोगमार्फत धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन, सञ्चालन तथा लगानीलाई गतिशिल एवं विश्वसनीय बनाउने नीतिको उद्देश्य छ । बजारमा विकसित तथा स्तरीय सूचना प्रविधि प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरिने बोर्डले जनाएको छ । बजार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने, साइबर अपराध न्यूनीकरण र गुणस्तरमा जोड दिने, गुनासो समाधान, लगानीकर्ता शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नेसमेत बोर्डले जनाएको छ । नीतिले बजारसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीको केन्द्रीय व्यवस्थापन तथा सुरक्षा गर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि बोर्डले बजार नियमन, धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा केन्द्रीय निक्षेप सेवा, बजारका अन्य गतिविधिमा प्रयोग गरिने सूचना प्रविधिका साधन र प्रणाली विकास तथा खरिद धितोपत्र बजार नियमन निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आएस्को)को सिद्धान्त र सफ्टवेयरसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्ने बोर्डले जनाएको छ । बजारसम्बन्धी गतिविधिको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बजार सञ्चालक तथा नियमन निकायमा सूचना प्रविधियुक्त बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको समेत व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।