सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदान कर्णाली र मधेसलाई सबैभन्दा बढी

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदानतर्फ कर्णाली र मधेस प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका यी दुई प्रदेशले सङ्घीय अनुदान बढी पाएका हुन् ।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) २०८३÷८४ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमध्ये प्रदेश सरकारलाई ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख बराबर हो । सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा यो अनुदान दिएको हो ।

प्रदेशका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकममा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख, बागमतीका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख, गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख, लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि १६ अर्ब एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकममध्ये समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदान ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदातर्फ ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख विनियोजन भएको छ ।
रासस