विकास खर्चभन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीको खर्च दोब्बर बढी, सार्वजनिक ऋण दायित्व साढे २९ खर्ब पुग्यो

काठमाडौँ । सरकारले विकास खर्चभन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीमा दोब्बर बढी खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना अर्थात् साउनदेखि जेठसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । तर, जेठ मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुआतमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बढेको हो । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

जसमध्ये आन्तरिक ऋण २०.८७ प्रतिशत र वाह्य ऋण २४ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७०।२० प्रतिशत हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा सार्वजनिक ऋणबाट ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड प्राप्ति गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७०.२० प्रतिशत बराबर हो । यसअवधिमा आन्तरिक ऋण ९३.५५ प्रतिशत परिचालन भइसकेको छ ।

यस आवमा ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य थियो ।

जेठसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । चालु आवमा बाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड लिने लक्ष्य बजेटले लिएको थियो । जेठ मसान्तसम्म ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सम्भव भएको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ३४.०१ प्रतिशत हो ।

कुल प्राप्त ऋणमध्ये ८१ प्रतिशत आन्तरिक र १९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको छ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ५१ अर्ब खर्च

चालु आर्थिक वर्षमा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो वार्षिक बजेटको ८५.५८ प्रतिशत हो।

जेठ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च मात्रै जीडीपीको ५.३३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। यसले सरकारको राजस्व आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको संकेत गरेको छ ।

खुद ऋण परिचालन १ खर्ब

११ महिनामा सरकारको खुद ऋण परिचालन १ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल ऋण वृद्धिको ४६.५५ प्रतिशत हो । बाँकी ५३.४५ प्रतिशत ऋण वृद्धि भने विदेशी विनिमय घाटाका कारण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।