कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई करिब दुई अर्बको अनुदान

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले करिब दुई अर्ब रुपैयाँबराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालय र कोरियाली अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका)बीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ र मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने छवर्षे परियोजनाका लागि एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर) बराबर रकम उपलब्ध गराउने छ ।

यस आयोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको हालसम्मकै ठूलो द्विपक्षीय परियोजना हो ।

यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

आयोजनाले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि, सुदृढ धानको बीउ प्रणाली, सुधारिएको बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन र कृषक तथा उद्यमीका लागि बजार पहुँच विस्तारमार्फत धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी नेपालको खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन कोइकाले कृषि मन्त्रालय र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रादेशिक मन्त्रालयहरूसँगको साझेदारीमा गर्ने छ भने यसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० र अन्तरराष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान ९इरी०को प्राविधिक सहयोग रहनेछ ।

परियोजनाले जलवायु अनुकूलित धानको बीउ प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको परिवर्तनशील जलवायु अवस्थाअनुसार धानका सुधारिएका जातहरूको प्रसार तीव्रता दिन विशेष जोड दिने बताइएको छ ।