बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ध्यान दिन सांसदको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको प्रादेशिक समयमा आफ्ना धारणा राख्दै कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले बजेट विनियोजन गर्दा न्यायोचित नभएको र स्थानीय तहलाई उचित ढङ्गले बजेट विनियोजन नभएको टिप्पणी गरे ।

सांसद दत्तले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित बजेट वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मदनकुमारी शाहले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसलाई सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो नदिएर प्रशासनिक खर्चसमेत कटौती गर्ने काम गरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशका स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको बताइन् ।

नेकपा (एमाले) प्रेमप्रसाद दङ्गालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका विषयहरू तय गरिएको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण प्रभावकारी हुन नसक्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । उनले कर्मचारी व्यवथापनमा समेत कठिनाइ भएको र कर्मचारी पठाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा लामो समय नबस्ने गरेको पाइएको विषय उठाए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले आसन पाए पनि शासन नपाएको गुनासो गरे । उनले बजेट विनियोजन गर्दा पनि सङ्घकै अधिकार बढी राखिएको प्रदेश र स्थानीय तहले माग्नुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद् भएको बताए ।