दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये मोटरसाइकलको हिस्सा ८० प्रतिशत, ६३ हजार विद्युतिय सवारी

काठमाडौँ । दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा मोटरसाइलले ओगटेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निकालेको राष्ट्रिय यातयात नीति २०८३ ले दर्ता भएका कुल ६२ लाख ४९ हजार ७३२ सवारी साधनमध्ये ५० लाख भन्दा बढी मोटरसाइल मात्र रहेको जनाएको हो । जुन कुल दर्ता सवारीसाधनको ८० प्रतिशत हो ।

कुल सवारी फ्लीटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोटलसाइकलले ओगटेकोले सडक क्षमतामा अत्याधिक दबाब पर्नुका साथै दुर्घटना जोखिम, ट्राफिक जाम र वायु प्रदुषण बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपाललमा आयात हुने निजी कारहरुमध्ये विद्युतिय सवारी साधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । नयाँ सवारी साधन बिक्रीको क्षेत्रमा ईभीको बजार हिस्साका आभारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । जुन नर्वेभन्दा मात्र पछाडि हो ।

अहिले नेपाली सडकमा मात्र ६३ हजार विद्युतीय सवारी गुड्ने गरेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या ६३ हजार २ सय ८० छ । पछिल्लो एक दशकमा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा दर्ता संख्या यति पुगेको हो ।

कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तीव्र बढेको छ ।
नयाँ सवारीसाधन बिक्रीको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको बजार हिस्साका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको नीतिमा प्रस्ट पारिएको छ ।

नेपालमा हाल नयाँ आयात हुने निजी कारमध्ये विद्युतीय सवारी (ईभी) को हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय यातायात नीतिमा उल्लेख छ ।

दैनिक औसत ७ जना र वार्षिक १२ लाखको सडक दुर्घटनामा मृत्यु

स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स, डिजिटल ट्राफिक प्रवर्तन, सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तथा युरो–६ उत्सर्जन मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरमा केही सुधार देखिए तापनि दुर्घटनाको समग्र संख्या अझै उच्च अवस्थामा रहेको नीतिमा उल्लेख छ ।

सडक दुर्घटनाबाट दैनिक औसत ७ जनाको ज्यान जाने गरेको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न ‘सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण’ को पूर्ण अवलम्बन अनिवार्य भइसकेको छ ।

यी सबै आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, प्राविधिक र क्षेत्रीय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालका लागि एकीकृत, दिगो, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री यातायात नीति अब अपरिहार्य भएको छ ।

यस्तै विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक करिब १२ लाख मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाने गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी प्रतिवदनमा उल्लेख छ । सरकारले विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारीसाधन, हरित र जलवायु अनुकूल इन्जिनियरिङ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिई दिगो यातायात प्रणाली विकास गर्ने नीति लिने ‘राष्ट्रिय यातायात नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्दै ई–मोबिलिटी ट्रान्जिसनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने सरकारको रणनीति छ ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने र चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ र ग्रीन करिडोरको विकासका लागि एकीकृत ढाँचा लागू गर्ने रणनीति सरकारको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारी तथा नगर यातायात प्रणालीमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गरिने विषय पनि जारी राष्ट्रिय यातायात नीतिमा उल्लेख छ ।