अर्थमन्त्रीको जिज्ञासा : वित्तीय संकट व्यहोरिरहेकालाई कसरी सहयोग गर्ने ?

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय संकट व्यहोरेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न सकिने उपायबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कका विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा आज साँझ पुनः भएको दोस्रो चरणको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका ६ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी थिए । आज बिहान पनि अर्थमन्त्री डा वाग्लेले केन्द्रीय बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशकहरुलाई अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अनुभवी र राज्यका काबिल अर्थशास्त्री भनी सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपायका बारेमा आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।

छलफलमा उनले भने,“तपाईंहरू राष्ट्र बैङ्कको महत्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गर्नुभएको काबिल अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ । समग्र मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे तपाईंहरूको ज्ञान मुलुक निर्माणको यो महत्वपूर्ण समयमा लगाउनुपर्नेछ ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले थप भने,“अब मलाई सुझाउनुहोस्, वित्तीय सङ्कट व्यहोरी रहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ ? ”

नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको र यसैको जगमा टेकेर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र विगतको नीतिका कारण वित्तीय सङ्कट झेलिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। ऋण बिग्रिएर कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिकलाई अर्को मौका कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उपाय सुझाउन पनि उनले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गरे।

मौद्रिक उपकरण लागू गर्दा राष्ट्र बैङ्कले वस्तुनिष्ठ नियमन र लगानीमैत्री सहजीकरणबाट नै आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा कार्यकारी निर्देशकले नयाँ सरकार गठन भएपछि बिस्तारै बजारको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र छिट्टै अर्थतन्त्रले लय समाउने सङ्केतहरू देखिएको अर्थमन्त्रीलाई बताए।

कोभिड महामारीले पिल्सिएको अर्थतन्त्रले अझै लय समाउन नसकेको र त्यसैको मारमा परेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

छोटो समयमा थपिएका कालोसूचीको हजारौँ सङ्ख्या र त्यसले निम्त्याएको निराशाले बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरूले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको बताए ।

जनताको बचत रहेको वित्तीय संस्थाहरूको पूर्ण लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै कालोसूचीको कलङ्कबाट नागरिक, उद्योगी र व्यवसायीलाई बाहिर निकाल्न तत्कालै केही गर्न जरुरी भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।