निजी लगानी जोगाउन ‘जिरो टोलरेन्स’ देखि क्विक रेस्पोन्स टिमसम्म

काठमाडौँ । उद्योग मन्त्रालयले निजी लगानीको सुरक्षा तथा प्रवद्र्धनका लागि उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा जोखिमअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेदेखि तोडफोड र आगजनीप्रति जिरो टोलरेन्स नीति अपनाउने प्रस्ताव गरेको छ । आवश्यकताअनुसार उद्योगको सुरक्षाका लागि क्विक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) परिचालन गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीतिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको लगानी र सम्पत्तिको संरक्षणका लागि कानुनी तथा भौतिक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । रणनीतिअनुसार उद्योगको जोखिम वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा सम्पर्कका लागि सिक्युरिटी फोकल प्वाइन्ट तोक्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा उद्योग व्यवसायमाथि हुने आक्रमण, तोडफोड र आगजनीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्तिका लागि रणनीतिक राजमार्गमा निरन्तर सुरक्षा गस्तीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि जिल्ला स्तरमा डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियल एन्ड इन्टरप्राइजेज सेक्युरिटी कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ । आपत्कालीन अवस्थामा उद्योग तथा व्यवसायमा प्रभावकारी सुरक्षा प्रतिक्रिया दिन क्विक रेस्पोन्स वा ¥यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ । उद्योग व्यवसायको सुरक्षा र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयका लागि आवश्यक संयन्त्र विकास गर्ने रणनीतिको उद्देश्य रहेको प्रतिवेदनको भनाई छ ।

क्षतिग्रस्त उद्योग पुनः सञ्चालनमा सहजीकरण

आन्दोलन वा अन्य कारणले क्षति पुगेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनले गरेको छ । क्षतिग्रस्त उद्योगको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा सहजीकरण गर्न, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा उद्योग स्थानान्तरण गर्दा वातावरणीय परीक्षण र मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउने पनि रणनीतिको उद्देश्य रहेको छ ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागत तथा प्रशासनिक झन्झट घटाउन दर्तालगायतका सेवाबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, कर तथा शुल्क भुक्तानीका लागि भर्चुअल वन विन्डो प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै विभिन्न स्वीकृति तथा इजाजत प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

स्टार्टअपलाई ऋण, साना उद्योगलाई प्राथमिकता

निजी लगानी प्रवद्र्धनअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । स्टार्टअपका लागि स्टार्टअप लोन प्रविधि हस्तान्तरण तथा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य गरी ट्रिपल हेलिक्स मोडल मार्फत बिजनेस इन्क्युबेसन तथा बिजनेस एक्सेलेरेटर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ सोच र प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एकद्वार सेवाबाट व्यवसायिक प्रक्रिया सहज बनाउन
े
उद्योग क्षेत्रका सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने वन स्टप सर्भिस सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउने र आवश्यकता अनुसार भर्चुअल प्रणालीमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । लामो समयदेखि नवीकरण नभएका उद्योग तथा कम्पनीलाई निश्चित अवधिभित्र नवीकरण वा खारेजी गर्न अवसर दिने र आवश्यक छुट उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादलाई पनि रणनीतिले प्राथमिकता दिएको छ । निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित संघसंस्थासँग नियमित बैठक गर्ने तथा व्यावसायिक वातावरण र लगानीकर्ताको मनोबल मापन गर्न बिजनेस कन्फिडेन्स सर्भे सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन

रणनीति कार्यान्वयनमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको पनि भूमिका रहने प्रतिवेदनको भनाई छ । सम्बन्धित निकायले रणनीतिमा उल्लेख कार्यनीतिका आधारमा कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

तीन तहका सरकारका आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा रणनीतिलाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानुन, बजेट र समन्वय मुख्य चुनौती

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार रणनीति कार्यान्वयनमा जोखिमसमेत पहिचान गर्ने काम गरिएको छ । आवश्यक कानुन समयमै संशोधन नहुनु, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुनु, समयमै निकासा नहुनु तथा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा काम दोहोरिन सक्ने ओभरल्यापिङ र अकाउन्टेबिलिटी ग्याप सिर्जना हुन सक्ने जोखिम पनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत तथा संगठनात्मक क्षमता कमजोर भएमा रणनीति समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम पनि रहेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ ।

लगानी सुरक्षालाई व्यापक बनाउन
े
रणनीतिले निजी लगानी संरक्षणलाई उद्योगको भौतिक सुरक्षामा मात्र सीमित नराखी कानुनी सुरक्षा, प्रशासनिक सहजीकरण, वित्तीय सुविधा, उद्योग पुनःस्थापना, स्टार्टअप तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयसँग जोडेको छ ।

प्रस्तावित रणनीतिको लक्ष्य आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्नु र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै लगानीको वातावरण तयार गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि सुरक्षित, स्थिर र विश्वासयोग्य व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रतिवेदनले जानकारी गराएको छ ।