ऊर्जाको मूल्यवृद्धिबाट बढेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसिबी) ले प्रमुख ब्याजदर बढाउने तयारी गरेको छ । बुधबारदेखि सुरु हुने दुईदिने बैठकपछि निक्षेप दरमा चौथाइ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी करिब २.५ प्रतिशत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्याजदर बढेपछि घरपरिवार र कम्पनीका लागि धितो तथा अन्य ऋण महँगो हुने भएकाले उपभोग र लगानी घट्न सक्छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि सुस्त भई मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ । तर इरान युद्धका कारण बढेको ऊर्जाको मूल्यजस्तो बाह्य दबाबलाई भने ब्याजदर वृद्धिले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।
पिक्टेट वेल्थ म्यानेजमेन्टका रणनीति तथा समष्टिगत अनुसन्धान प्रमुख फ्रेडरिक डुक्रोजेटले उच्च ब्याजदरले नयाँ ऋण लिने वा पुरानो ऋण पुनर्वित्त गर्नेहरूको खर्च गर्ने क्षमता घटाउने बताए। उनका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न मुद्रास्फीतिले तलबलगायत क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने जोखिमका कारण इसिबी दबाबमा छ ।
उच्च ब्याजदरले ऋणमा निर्भर युरोपेली सरकारको खर्चसमेत बढाउनेछ । विशेषगरी उच्च सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा भएका मुलुकलाई नयाँ ऋण जुटाउन महँगो पर्नेछ । अर्कोतर्फ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेमा बचतकर्ता, बन्ड लगानीकर्ता, बिमा कम्पनी तथा ब्याङ्कले बढी प्रतिफल पाउन सक्नेछन् ।
अमेरिकी फेडरल रिजर्भसमेत मुद्रास्फीति दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा ल्याउन मौद्रिक नीति कडा पार्ने दबाबमा छ । सरकारी बन्डको प्रतिफल बढिरहेका बेला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका छन ।
इसिबीको सम्भावित ब्याजदर वृद्धिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने भए पनि ऋणी, व्यवसाय र उच्च सार्वजनिक ऋण भएका सरकारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ ।





प्रतिक्रिया