पुनर्निर्माणमा स्रोतको कमी हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतविक्षत भएका मानव बस्ती, सडक, पुललगायत भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार बाढी प्रभावित नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग छलफल गर्दै उनले सरकारसँग उपलब्ध तथा दातृ निकायबाट प्राप्त स्रोतसाधन परिचालन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउने बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीको विपत्मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच तत्काल समन्वय भई उद्धार तथा राहतका काम अघि बढेकोमा खुसी व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री शाहले भने,“यसअघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ तर यस विपत्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्‍यौँ ।” प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्न जनप्रतिनिधिसँगको छलफल महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।

उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई निर्धक्क भएर पुनर्निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्दै सडक सञ्जाल र पुलको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सडक सञ्जालको पुनस्र्थापना पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए।

सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नदी तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताउँदै सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउँदा भविष्यमा थप क्षति हुन सक्ने भएकाले प्रभावित नागरिकलाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ बस्ती विकास गर्दा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा सामाजिक जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकासका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह पनि गरे।

सडक सञ्जाल पुनर्स्थापनामा जोड

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताए। सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित नागरिकलाई राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको पहुँच सहज हुने र पूर्ववत् अवस्थातर्फ फर्कन मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल, मानव बस्ती र अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्ने विषयमा छलफलमा विशेष जोड दिइएको थियो । प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन आवश्यकता, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे समेत छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी अविरलले प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि आर्थिकलगायत कुनै पनि स्रोतको अभाव हुन नदिने बताएको जानकारी दिए।

अध्यक्ष अधिकारीले भने,“प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको छलफल निकै सकारात्मक रह्यो, प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिकलगायत कुनै पनि स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यथासक्य छिटो काम अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो ।”

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले खोज तथा उद्धार, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा सबैको सहयोग र सद्भाव प्राप्त भएकाले विषम परिस्थितिबाट छिट्टै सामान्य अवस्थामा फर्कन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।