काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारको विकास बजेट खर्चको गति निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको एक तिहाइ अवधि सकिँदासमेत सरकारले पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनामा खर्च गर्न ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चार महिनाको अवधिमा जम्मा ३२ अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७.५५ प्रतिशत मात्र हो ।
आर्थिक वर्षको चार महिनामा सामान्यतया वार्षिक बजेटको करिब ३३ प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने भए पनि पुँजीगत खर्च भने १० प्रतिशतसमेत पुग्न सकेको छैन । यसले सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता र विकास आयोजना सञ्चालनको प्रभावकारिता नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि खर्चको गति बढाउन सकेको छैन । विकास निर्माणका काम समयमै अघि बढ्न नसक्दा पुँजीगत बजेट परिचालन कमजोर बनेको देखिन्छ । संरचनात्मक समस्या समाधान नभएकाले पुँजीगत खर्च सुस्त भएको अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटाले बताए ।
‘सामान्यतया चाडपर्वपछि मात्र विकास निर्माणका काम सुरु हुने परम्परा रहेकाले पनि पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।’ उनले भने, ‘वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले कर्जा माग नगरेको र लगानीको आत्मविश्वास बन्न नसकेको हो ।’
उनका अनुसार, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा बजार चलायमान हुने, निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्ने र अन्ततः करमार्फत सरकारकै राजस्वसमेत वृद्धि हुने हो । तर, सरकारले खर्च कम गर्दा निजी क्षेत्र पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।
पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च भने निकै धेरै रहेको छ । कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फ ३ खर्ब ४८ अर्ब २३ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २७.५ प्रतिशत हो । यो वर्ष चालु शीर्षकमा १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चार महिनामा १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको २७.७६ प्रतिशत हो ।
यसरी हेर्दा सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटभन्दा नियमित प्रशासनिक खर्च तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा उल्लेख्य रकम खर्च गरिरहेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कात्तिक मसान्तसम्म कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेटको २३.५ प्रतिशत हो ।
यद्यपि, राजस्व संकलनमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको २४.२८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७८ अर्ब २३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सोही अवधीमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको २२.१२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३० अर्ब १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको थियो ।
वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको अवस्था भने कमजोर नै रहेको छ । सरकारले ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चार महिनामा ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ । जुन लक्ष्यको १४.०५ प्रतिशत मात्रै हो ।
अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले पुँजीगत खर्चको सुस्तताले विकास निर्माणसँगै रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको कारोबार र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पारेको छ । विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाको गुणस्तर उचित नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
अब बाँकी आठ महिनामा विकास बजेट खर्चको गति बढाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बजेट विनियोजनलाई वास्तविक विकास उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सरकारले आयोजना कार्यान्वयन र खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।







