काठमाडौँ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा छ । बाह्य भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार देखिएको छ भने सार्वजनिक ऋणको अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापनयोग्य छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको आर्थिक विश्वसनीयता भने बढ्न सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले लगातार तेस्रो वर्ष नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी माइनस’ मै कायम राखेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिक आर्थिक आधार कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रको अवस्था राम्रो हुँदा पनि नेपालको आर्थिक साखमा सुधार किन हुन सकेन ? नेपालको क्रेडिट रेटिङ सुधार गर्न अब कस्ता नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छन् ? यिनै विषयमा नोटबजारकर्मी कृष्ण राज भट्टले अर्थविद् रघुवीर विष्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ लगातार तीन वर्षदेखि ‘बीबी माइनस’ मै सीमित छ । बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नेपालको आर्थिक साख किन बढ्न सकेन ?
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङका निश्चित मापदण्ड र सूचक हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रले अपेक्षित लय समात्न सकेको छैन । महामारीपछि आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता अझै पूर्ण रूपमा हटेको छैन । उत्पादन र उपभोग दुवै क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा बजारको माग र उपभोक्ताको आवश्यकता आयातबाट पूरा भइरहेको अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे लिस्टमा छ । भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गतिविधि नियन्त्रणमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यसले नेपालको वित्तीय सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको आकार, वित्तीय घाटा, आर्थिक वृद्धिदर र बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जाजस्ता सूचकमा पनि चुनौती छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य तरलताको अवस्था सकारात्मक भए पनि समग्र आर्थिक सूचकमा अपेक्षित सुधार नहुँदा रेटिङमा प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ ।
त्यसो भए विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु र समग्र अर्थतन्त्र बलियो हुनु फरक कुरा हो ?
हो, यी दुई फरक विषय हुन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु नेपालको सकारात्मक पक्ष हो । बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र बाह्य तरलताको अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । तर क्रेडिट रेटिङ गर्दा यस्ता सूचकलाई मात्र आधार मानिँदैन ।
सार्वजनिक ऋणको आकारसँगै त्यसको संरचना, वित्तीय सन्तुलन, आर्थिक वृद्धिदर, बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर र संस्थागत सुशासन पनि हेरिन्छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५२ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । वित्तीय घाटा पनि करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै करिब ५.७ प्रतिशत पुगेको अवस्थाले सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब रहेको देखाउँछ ।
त्यसैले केही बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदैमा समग्र अर्थतन्त्रको जोखिम कम भएको मान्न सकिँदैन । सबै सूचकमा सन्तुलित सुधार आवश्यक हुन्छ ।
बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारण के हो ?
अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उपभोग दुवै कमजोर छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता भए पनि त्यसअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रले पनि अपेक्षित रूपमा ऋण लिएर लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन ।
यसले अर्थतन्त्रमा माग र लगानी दुवै कमजोर रहेको देखाउँछ । बैंकमा पैसा उपलब्ध हुनु एउटा पक्ष हो, त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन गर्न सक्नु अर्को पक्ष हो । अहिले दोस्रो पक्षमा समस्या देखिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न आन्तरिक माग बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्साहित बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएर पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन ।
नेपालको वित्तीय सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कमजोरीले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विश्वसनीयतामा कस्तो असर पार्छ ?
ग्रे लिस्टमा रहनु नेपालको वित्तीय सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती हो । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम, वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता र नियामकीय प्रभावकारितामा सुधार गर्नुपर्ने देखाउँछ । वित्तीय प्रणाली पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार र अवैध वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
फिचको यो रेटिङ्गले नेपालको विदेशी लगानीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दा जोखिम, उत्पादन लागत, लगानी लागत र सम्भावित प्रतिफलको विश्लेषण गर्छन् । अहिले नेपालमा लगानीको जोखिम र लागत बढेको देखिन्छ भने प्रतिफलको सुनिश्चितता कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले स्वाभाविक रूपमा लगानी गर्नुअघि धेरै सोच्नुपर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आर्थिक सूचक त हेर्छन् नै, त्यहाँको निजी क्षेत्रको अवस्था र लगानी वातावरण पनि हेर्छन् । अहिले निजी क्षेत्र आफैँ लगानी गर्न उत्साहित छैन भने विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् ।
त्यसैले सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने आह्वान मात्र गरेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र लगानीको जोखिम घटाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नेपालको आर्थिक साख सुधार गर्न सरकारले अब कुन क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ ?
नेपालको आर्थिक साख सुधार गर्न पहिलो प्राथमिकता वित्तीय सुशासनमा सुधार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता बढाउन आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, उत्पादन र उपभोग बढाउनुपर्छ । आन्तरिक माग विस्तार नगरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ ।
तेस्रो, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) घटाउनु आवश्यक छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन्छ र त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीको जोखिम बढाउँछ । त्यसैले कर्जा असुली दर (रिकभरी रेट) सुधार गर्ने, कर्जासँग सम्बन्धित धितो तथा सुरक्षणको निरन्तरता र विश्वसनीयता कायम गर्ने तथा कर्जा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी, नेपालको राष्ट्रिय दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन क्रेडिट रेटिङमा पनि सुधार आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च तरलताका बाबजुद त्यसको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्दा वित्तीय संस्थाको जोखिम वहन क्षमता र वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती देखिन सक्छ । उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निष्क्रिय कर्जा घटाउने, ऋण असुली प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । यी पक्षमा सुधार गर्न सकिए बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै नेपालको समग्र क्रेडिट रेटिङ सुधारमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधारलाई दिगो र जोखिम प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । यस्ता विपत्तिले उत्पादनदेखि आपूर्ति शृङ्खलासम्म असर पार्छन् । त्यसैले आर्थिक सुधारसँगै विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
समग्रमा नेपालको आर्थिक साख सुधार गर्न बाह्य क्षेत्रका सकारात्मक सूचकलाई कायम राख्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र, वित्तीय सुशासन र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था बलियो बनाउन आवश्यक छ । उत्पादन, उपभोग, लगानीको वातावरण र वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिए आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा पनि सुधारको सम्भावना रहन्छ ।







