काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत टर्कीएको अन्ताल्यामा भएको पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुई वर्षे कार्यक्रम स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।
यो निर्णय औपचारिक रूपमा पारित भएसँगै पहिलो पटक हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदायले युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा आफ्नै छुट्टै र औपचारिक स्थान पाउने छन् । सम्मेलन निर्धारित समय ९यही नोभेम्बर ९ देखि २०० भन्दा केही दिन पछिसम्म लम्बिएको र अझै अन्तिम निर्णय सार्वजनिक नभएको युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।
वार्तामा पक्ष राष्ट्रहरूबीच हिमालसम्बन्धी विषयमा सहमति भइसकेको छ । यसको औपचारिक स्वीकृति र घोषणा कोप(३१ को समापन पूर्ण बैठकमा कोप निर्णयको रूपमा हुन बाँकी छ । सगरमाथाको देश नेपालका लागि यो निर्णय एउटा कोसेढुङ्गा हो । नेपालले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको हिमालको एजेन्डाले अन्ततस् विश्व जलवायु वार्तामा मान्यता पाएको छ ।
सम्मेलनमा हालसम्म भएको सहमतिअनुसार प्रस्तावित निर्णयको अनुच्छेद २२ र २३ मा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । जसअनुसार हिमाली क्षेत्र, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावप्रति अत्यन्त जोखिममा रहेको विषय सम्मेलनले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबिआई) र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबिएसटिए) अन्तर्गत दुई वर्षे ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम’ स्थापना गरिएको छ । यसले अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता निर्माण, तथ्याङ्क तथा अवलोकन र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाह दिने निकायका ६६औँ र ६८औँ बैठक ९एसबिएसटिए ६६ र एसबिएसटिए ६८० मा ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन संवाद’ आयोजना गरिनेछ ।
उक्त संवादको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कोप(३३ र पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूको दशौँ बैठक (सिएमए १०) मा पेस गरिनेछ । साथै कोप ३२ मा अध्यक्षताको मार्गदर्शनमा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद गरिनेछ ।







