मौद्रिक नीति सन्तुलित र सकारात्मक : सिविफिन

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक र संतुलित रहेकोे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले भनाइ छ । मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकताहरु माथि केन्द्रित भइ अबलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरुले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्ष परिसंघको रहेको छ ।

मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरुको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको परिसंघले जनाएको छ । सिविफिनले सुझाएका सुझावहरुमध्ये गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी विषय, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप, एसएमइ पुनरुत्थान, विकास एवं विस्तार, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने लगायतका सुझावको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी सहवित्तीयकरणमा प्रदान गरिने कर्जाको सिमा, संचालकमा उम्मेदवारी, प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पर्क कार्यालय संचालन, नगद कारोवार, बिभिन्न कर्जाहरुको निरन्तरतालगायतका अत्यन्तै व्यवहारिक सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएको परिसंघले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित उधोग/व्यवसायहरुको सम्बोधन, आर्थिक बृद्धि, मुद्रास्फिती, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली जस्ता विषयहरुमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको परिसंघले जनाएको छ । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैकिङ क्षेत्र प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्ने परिसंघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले सीसीडी अनुपात खारेज गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र व्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने परिसंघकको ठहर छ । मार्जिन ल्याण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औधोगिक, नयाँ उद्यमशिलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउने परिसंघले जनाउको छ ।

बाफियाले स्पष्ट निर्देश गरेको संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था, आधारदर गणना विधि पुरानै व्यवस्था अनुसार कायम गर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स, नगद लाभांशको वितरणमा खुलापनको सन्दर्भमा आगामी निर्देशन मार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ । संस्थापक शेयर धितो कर्जा, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी प्रतित पत्रको कारोवार गर्न पाउने र विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने व्यवस्था, विकास बैंक तथा बित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक जमानत स्वीकार गर्ने व्यवस्थालाई पनि केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा निर्देशन मार्फत सम्बोधन गर्ने आशा परिसंघको रहेको छ ।

त्यसैगरी परिसंघले दिएका सुझाव मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेका स्थानीय तहको खाता संचालन र निक्षेप गणना, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक लेख्न पाउने विषयलाई निर्देशन मार्फत सम्बोधन गर्न सकेत आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।